निजि क्षेत्रको एउटै स्वरः बजेट स्वागत योग्य तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ बजेटलाई निजि क्षेत्रले समग्रमा स्वागत गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटलाई अब्बल नै कहलाएका हुन् । आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजि क्षेत्रले बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

बजेट मार्फत नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक निजि क्षेत्रले निकै उत्साहका रुपमा लिएको महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताएका छन् । उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक रुपमा सुधार आवश्यक रहेको माग गरेका थियौ सोहि बमोजिम सरकार अघि बढेको छ ।’

निजि क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन हो भन्ने कुरा स्थापित भएको अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘निजि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखे आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । यो स्थापित गर्ने समेत हामी सफल भएका छौं’ उनले भने ।

सरकारले नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा दिएको सुविधा अर्का बजेटले काटेको छ । स्थिर नीति हुनु पर्छ । नीतिगत स्थिरता छैन भन्ने म्यासेज बाहिर विदेशी लगानीकर्तामा गयो भने निकै ठुलो असर पछर्’ ढकालले भने ‘हाम्रा कतिपय नीति पटक पटक परिवर्तन हुँदा निकै असर हुन्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सबै बजेट राम्रो हुने भएपनि कार्यान्वयन सफल नहुने गरेको उनले बताए । ‘बजेट रामा्रे आएको छ । अब सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका विषयमा सबै एक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ । अध्यादेश मार्फत कानुन परिवर्तन हुनु निकै रामा्रे काम हो’ ढकालले भने, ‘अब मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा हामी छौं । केहि सहज हुनुपर्छ । अलि सहज भए घटेको मनोबल उच्च हुने छ । निर्माण ब्यवसायीको भुक्तानी दिनु पर्ने रकम तत्काल दिनु पर्छ ।‘

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल नयाँ चरणको सुधारलाई हामीले स्वागत गरेको बताए । उनले भने, ‘नयाँ बजेट निजि क्षेत्रका लागि राम्रो आएको छ । बजेटले निजि क्षेत्र चलयमान नीतिगत सुधार गर्ने समेत आएको छ ।’

बजेट कार्यान्वयन भने पूर्ण रुपमा हुनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए । ‘बजेटले सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमकिता दिएको छ । यो घोषणा मात्र सीमित नहोस् । सूचना प्रविधिले देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन ठुलो सहयोग गर्छ’ अग्रवालले भने, ‘अहिले पनि उद्योगमा लोडसेटिङ कायम मै छ । सरकारको प्राथमीकतामा विद्युत दिनुपर्छ । सहजीकरण गर्नु पर्छ ।’

‘अर्थतन्त्र अपेक्षा अनुसार चलयमान हुन सकेको छैन । करका दर परिवर्तनले ठुलो असर पर्छ । पुँजीगत खर्च पनि कमै भएको छ । सरकारले स्पष्ट निति ल्याउनु पर्छ । नत्र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्दैन’ उनले भने ।

यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट कार्यान्वयन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बर्ता । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको छ । भूतप्रभावि करको दायित्वको दवाव परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ । नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन सकिदैन ।’

यस्तै, आयकरको छुटको सीमा नबढाउनु पनि दुःखत पक्ष भएको उनले बताए । अहिले भारतको तुलनामा हेर्दा धेरै न्यूनमा रहेको भन्दै उनले यसतर्फ विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री एवम् सरकारले विश्वास गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले विगतमा खेलकुद प्रयोजनमा गरिएको खर्च कर कार्यालयले मान्दै नमानेको अवस्थामा अहिले खर्च मान्ने नीति निकै राम्रो भएको बताए ।

सूचना प्रविधिको विकासले अर्थतन्त्रलाई नयाँ लय दिने अग्रवालको भनाई छ ।