भ्रष्टाचारीलाई साथ लिएर बजेट बनाउँदा डुबे अर्थमन्त्री, कहिले हट्छन् रितेश शाक्य ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमाान पुनले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविनमा परेका र विवादित सह सचिव रितेश शाक्यलाई साथमा लिएर आगामी आवको बजेट बनाउँदा नराम्ररी डुब्न पुगेका छन् ।
प्रिमियम आईपिओ काण्डमा अख्तियारको छानविनमा परेका र अर्थमन्त्रालयभित्र लामो समयदेखि विवादित काम गर्दै आएका सह सचिव रितेश शाक्य अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका निकै प्रिय पात्र मात्रै बनन् बजेट बनाउने बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी तथा बजेट निर्माण समितिका उप संयोजक बनाइए । शाक्यलाई अर्थमन्त्री पुन आफैले छनौट गरेर उक्त जिम्मेवारी दिएका हुन् । बजेट बनाउँदा बनाउँदै मन्त्री पुनले भ्रष्टाचारका आरोपी शाक्यलाई बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।
विवादित र भ्रष्टाचारका आरोपीलाई लिएर अर्थमन्त्रीले बजेट बनाइरहेको विषय अर्थतन्त्रका बौद्धिक जगतले मन पराइरहेको थिएन । बीमापोष्टले पनि सो सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो (हेर्नुस समाचार) । अहिले उनै विवादित सह सचिव तथा बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले अर्थमन्त्री पुनलाई डुबाईदिएका छन् । अरु त अरु अर्बौ रुपैयाँ भ्याट उठ्ने विषय समेत आर्थिक विधेयकमा छुटाईदिएपछि अर्थमन्त्री नैतिक रुपमा अप्ठेरो अवस्थाको सामना गरिहेका छन् ।
बिचौलिया, मारवाडी व्यापारीसँग सम्बन्धमा कारण रितेश शाक्य यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत अप्ठेरोमा परेका थिए । यस पटक वर्षपुन नराम्ररी डुब्न पुगेका छन् । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अर्थमन्त्रीको विरोध गर्न पुगेका छन् । एक ठाउँ नभई ठाउँ ठाउँमा बजेट र आर्थिक विधेयक चुक्न पुगेका कारण अर्थमन्त्रीमाथि चौतर्फी प्रहार जारी छ ।
अब प्रश्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भ्रष्टाचारका आरोपी र विवादित व्यक्तिलाई बजेट महाशाखा प्रमुख बनाउनुपर्ने बाध्यता किन आईपर्यो ? अझै किन शाक्यलाई अर्थमन्त्रालयबाट हटाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ? भ्रष्टाचारका आरोपीलाई साथ लिएका कारण बजेट डुबेको कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकार गर्न ढिलाई नगरी यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही स्वरुप कर्णाली प्रदेश सरुवा गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई कसले रोकेको छ ? प्रश्न उठेको छ ।
उता, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालय तथा सल्लाहकार समिति समेत पुनसंरचना गर्नुपर्ने देखिएको छ । बजेटमा चौतर्फी त्रुटी र विभिन्न समस्याहरु देखिएपछि अर्थमन्त्री पुनले निर्मम भएर पुनर्संरचना नगरे आगामी दिनमा थप अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ ।