समावेशी बीमा र यस सम्बन्धमा भएका प्रयासहरु

१. विषय प्रवेश

जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपुर्ण आधुनिक औजारको रुपमा रहेको बीमा सेवालाई पहुँचयोग्य, भरपर्दो, दीगो, सरल र सहज बनाउदै लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनु नै समावेशी बीमा हो । राज्यका शासकीय क्रियाकलापबाट अलग हुन पुगेका वा पु¥याइएका विभिन्न वर्ग, समुदाय, लिङ्ग आदिका व्याक्तिलाई बीमामा सहभागिता सुनिश्चितता गराउने साथै आर्थिक तथा जोखिम व्यवस्थापनमा मुल प्रवाहिकरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने तर्फको सकरात्मक विभेदको एक शैलीलाई समावेशी बीमाको अवधारणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । राज्यको वित्तीय प्रणालीप्रति सबै वर्ग र समूहको अपनत्व बोध गराउन समावेशी बीमा आवश्यक हुन्छ । बीमाको आवश्यकता बोध गराई ग्रामिण समुदाय लक्षित सेवा प्रवाह मार्फत मात्र बीमालाई समावेशी गराउन सकिन्छ । यसले गरिब वा न्यून आय भएको बजारको संकिर्ण अवधारणालाई मात्र नभई बहिष्कृत वा सेवा नपुगेको बजारमा बजार सुहाउँदो बीमालेखहरू निर्माण गर्ने र बजारीकरण गर्ने कुरालाई समेत जोड दिन्छ । समावेशी बीमा लक्षित समुदाय तथा बजारको माग, आवश्यकता र प्रकृति बुझेर उपयुक्त उत्पादन र वितरणका संजालहरु निर्माण गरी बीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ परिलक्षित हुनुपर्दछ । समावेशी बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नै बीमक, बीमा सेवा प्रदायक तथा सरोकारवालाहरुले सकरात्मक रुपमा समाजलाई योगदान दिन सक्दछन् । यस आलेखमा समावेशी बीमा र यस सम्बन्धमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यास तथा प्रयासहरु सम्बन्धमा सामान्य जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

२. समावेशी बीमा र यसका विवध पक्षहरु

समावेशी बीमाले राज्यका हरेक नागरिकसम्म बीमा सेवाको सर्वसुलभ उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई वकालत गर्दछ । आजको समयमा मानवजातिले आफ्नो जीवनको हरेक पाइलामा जोखिम तथा संकटको सामना गर्नु परेको छ । मानिसले सामना गर्ने जोखिम तथा संकटका अनेक रुपहरु हुन्छन्, जस्तैः परिवारका संरक्षकको अचानक मृत्यु, विभिन्न खालका गम्भिर रोग व्याधीहरु, व्यापार व्यवसायमा अवरोध, शारीरीक असक्षमता, आगोलागी चोरी दुर्घटना तथा विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपहरुका कारणबाट सिर्जना हुने जोखिमहरु आदि । यस्ता किसिमका जोखिमहरुले धनी, गरिब, भुगोल, जातजाति, धर्म/सम्प्रदाय आदि भन्दैन अर्थात यी जोखिमहरु सर्वव्यापी छन् । जोखिमहरुबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिको क्षतिपुर्ति प्रदान गर्ने वा संकटमा आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने महत्वपुर्ण माध्यमको रुपका बीमाको प्रयोग भइरहेको हुन्छ । यसरी दुःख र संकटको बेला संरक्षक बनेर आउने बीमालाई ग्रामिण क्षेत्र, न्यून आय भएका परिवार, सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्ग समुदाय तथा कृषक, साना, घरेलु तथा लघु उद्योगीहरु सम्म पुयाई आर्थिक सुनिश्चितता प्रदान गर्न तथा त्यस्ता समुदायको जीवनस्तर उकास्न समावेशी बीमाको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गरिबी र न्यून आय भएका वर्ग एंव क्षेत्रहरुमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न, छिटो छरितो र सहज ढंगबाट सहज रुपमा दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विश्व बीमा बजारका आधुनिक उपकरणको प्रयोगमार्फत आम नागरिकले बीमाबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै बीमा मार्फत सरकारको आर्थिक दायित्व न्युनिकरण गर्नुपर्दछ । समावेशी बीमा दृष्टिकोणले मानिसहरूलाई अप्रत्याशित जोखिम तथा घटनाहरू र जीवन चक्रमा हुने यावत घटनाहरूको आर्थिक भारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउँछ ।

हाल लघुबीमाको अवधारणालाई क्रमसः समावेशी बीमाको अवधारणाले प्रतिस्थापन गरेको पाईन्छ । लघुबीमाले न्यून आम्दानी भएका वर्गलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ भने समावेशी बीमाले न्यून आम्दानीका साथै उच्च तथा मध्यम आम्दानी भएका तर बीमाको दायरा तथा पँहुचमा नआएका व्यक्तिहरुलाई समेत प्राथमिकता दिएको हुन्छ । अर्को शब्दमा गैर–गरिब परिवारपनि जोखिमको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गरिब बन्न सक्ने हुँदा बीमा त्यस्ता समूहको पनि सारथि बन्न सक्नु पर्दछ ।

समावेशी बीमालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपुर्ण माध्यमको रुपमा रहेको लघुबीमाको परिभाषालाई मुलतः ४ वटा दृष्टिकोणले अलग्याउन सकिन्छ ।

क. लक्षित समूहः बीमालाई समावेशी बनाउने र लघुबीमालाई यसको व्यापक प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा लघुबीमाको लक्षित समूहको पहिचान जरुरी हुन्छ । लक्षित समुदायको पहिचान नगरी बजारमा बीमाका प्रडक्टहरु विस्तार गर्दा त्यसको लाभ सभ्रान्त वर्गले समेत प्राप्त गर्ने र वास्तविक समूह बीमाको दायरामा आउन सक्दैन् । जुन लघुबीमाको उद्देश्य विपरित हुन जान्छ । तर समावेशी बीमामा लक्षित समूह बृहत हुन्छ । यसले त्यस्ता खालका उत्पादनहरु जसको उद्देश्य गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गमा मात्र केन्द्रित नभएर एक्सक्ल्युडेड तथा अन्डसर्भड बजारको व्यापक धारणालाई महत्व दिन्छ ।

ख. लक्षित बीमालेख निर्माणः बीमाका उत्पादन वा बीमालेखहरुको निर्माण गर्दा त्यस्ता बीमालेखहरु खरिद गर्न सहज, सुलभ, पहुँच योग्य, मित्यव्ययी, लक्षित वर्ग केन्द्रित तथा उच्च प्रतिफलयुक्त हुनु पर्दछ । बीमा गरि नाफा कमाउन सकिदैन् तर उच्च जोखिममा रहेका वर्गलाई थप गरिब बन्न नदिने र नियमित काम गरेर खान सक्ने वातावरण बन्नु पर्दछ । जसका लागि बीमालेखहरु निर्माण गर्दा लक्षित समुहहरुलाई केन्द्रीत गरी धरातलीय यथार्थको गहिराईमा पुग्नु जरुरी हुन्छ । बजारको माग र आवश्यकता, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिती, भु–बनोट, व्यक्ति तथा परिवारको आम्दानीको स्तर, लागत–लाभ विश्लेषण जस्ता कुराहरु बीमालेख निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु हुन । यसरी निर्माण गरीएका बीमालेखहरुले समावेशी बीमा कार्यान्वयन गर्न योगदान गर्न सक्दछन् ।

ग. सेवा प्रदायकः बीमालाई लक्षित वर्गमा पु¥याउन सेवा प्रदायकको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । मूलतः नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट ईजाजतपत्र प्राप्त गरी बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुले समावेशी बीमाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । शहर केन्द्रित भएर नाफामात्र खोज्ने प्रवृतिबाट माथि उठेर बीमकले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर ग्रामिण स्तर केन्द्रित र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा जोड दिएमा बीमालाई समावेशी बनाउन सकिन्छ । खासगरी लघुबीमकहरु समावेशी बीमा कार्यान्यवन गर्न बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । बीमकका अतिरिक्त बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु, मध्यस्थकर्ता, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, ब्रोकर, समुदायमा आधारीत संगठनहरु, सहकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरु एंव निजी क्षेत्र समेत समावेशी बीमाको सेवा प्रदायको भूमिकामा कार्य गर्न सक्दछन् ।

घ. वितरण प्रणालीः हाल नेपालमा बीमाको वितरण प्रणाली मध्यस्थकर्तामार्फत हुने गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम तथा निर्देशिकाले बीमाको मध्यस्थकर्तालाई प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेर्दा वितरण प्रणालीको रुपमा मध्यस्थकर्ताहरु रहेका हुन्छन् । मध्यस्थकर्ता अन्तर्गत बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर, बीमा दलाल, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता, प्राविधिक, क्षति मुल्याड्ढनकर्ता आदि पर्दछन् । नेपालमा कृषि बीमाको लागि कृषि बीमा अभिकर्ता, प्राविधिक तथा क्षति मुल्याड्ढनकर्ताहरु मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहेका छन् भने लघुबीमाको लागि लघुबीमा अभिकर्ताको समेत कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि, बीमित आफैले सेवा प्रदायकमार्फत छुट लिएर बीमा खरिद गर्न समेत सक्दछन् । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सँगसँगै बीमा सेवा लिन, बीमाशुल्क दाखिला गर्न, दाबी भुक्तानी गर्न विभिन्न प्रविधिहरुको विकास समेत भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा विकसित सूचना प्रविधिको मार्फतबाट बीमामा आवद्ध हुन चाहने आम सर्वसाधारणलाई मद्दत पुग्न सक्छ । यसरी बीमामा विद्युतीय भुक्तानी लगायत बैकल्पिक वितरण प्रणालीको विकास गर्ने तर्फ सम्बद्ध निकायहरुको अग्रसरता हुनु जरुरी छ ।

यसरी परम्परागत बीमाका उत्पादनहरुले खासगरी उच्च र मध्यम आय भएका समूहहरुमा केन्द्रित भईरहेको अवस्थामा लघुबीमा मार्फत न्यून आय भएका, विपन्न वर्ग र सीमान्तकृत वर्गमा पुगी बीमा सेवा प्रवाह गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुयाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने तर्फ समावेशी बीमाको व्यापक प्रयोग गरिनुपर्दछ ।

३. समावेशी बीमाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयासहरु

सहज, पहुँचयुक्त, विश्वसनीय, सुदृढ र गुणस्तरीय बीमा प्रणालीको विकास गर्ने सोचका साथ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० समावेशी बीमा कार्यान्वयनको दिशामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । उक्त नीतिले नीति नं. ९.२ मा बीमा सेवालाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य,विश्वसनिय र समावेशी बनाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । जसमा बीमा सेवाको विविधिकरण गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने, विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठयक्रममा बीमा विषयलाई समावेश गर्दै लैजाने, सबै सेवाग्राहीमा बीमाको पँहुच पु¥याउने गरी बीमा सेवा प्रदायक तथा मध्यस्थकर्ताको भूमिका व्यवस्थित गर्ने, बीमा साक्षरताका कार्यक्रमहरु मार्फत बीमाको प्रचारप्रसार गर्नेतथा लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रुपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरु मार्फत बीमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यनीतिहरु समावेश भएका छन् ।

समावेशी बीमालाई कार्यान्वयन गर्न लघुबीमा एक प्रभावकारी माध्यम बन्नु पर्दछ । नेपालमा हाल लघुबीमालाई प्रवर्द्धन गरी न्यून आय भएका वर्ग तथा नागरिक, कृषक तथा किसानहरु, सीमान्तकृत समुदाय, गरिब तथा पिछडिएका वर्गसम्म बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा गरी कुल ७ वटा लघुबीमा कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् । यो विश्वकै नौलो अभ्यास पनि हो । लघुबीमानै गर्ने गरी यसरी अन्य देशमा छुट्टै लघुबीमा कम्पनी खोलेको पाईदैन् । नेपालमा यस प्रकारका कम्पनीको स्थापनालाई आफैमा समावेशी बीमा कार्यान्वयनको आधार मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तार गरी न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत नागरिकको सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न केहि हदसम्म संरचनागत प्रयास सुरु भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि ति कम्पनीहरु पनि शहर क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुन्छन वा साच्चिकै दुरदराजका नागरिकको सारथि बन्न सक्दछन् भन्ने कुरा तिनिहरुले गर्ने सेवा प्रवाह र व्यवसायीक नैतिकतामा भर पर्दछ । यसरी स्थापना भएका बीमा कम्पनीको सेवा प्रवाह तथा उद्देश्य अनुसार संचालन भए÷नभएको सम्बन्धमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण समेत चनाखो भई लघुबीमाको प्रभावकारी कार्यान्वनमा मार्फत बीमालाई समावेशी बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न, कृषकहरुको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्युनीकरणमा कृषकहरुलाई व्यवसायीक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न, कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न, कृषि क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा कृषि उत्पादलाई वृद्धि गरी आयतलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा कृषि बीमा कार्यक्रम सुरु भएको पाईन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याई सोहि आधारमा विभिन्न कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमाका बीमालेखहरू जारी गरेको छ । परम्परागत अभ्यास अनुसार निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका बीमकहरुद्धारा आफ्नो व्यवसायीक पोर्टफोलियोको कम्तिमा ५ प्रतिशत कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नै पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नका लागि प्रत्येक बीमकलाई जिल्ला समेत बाँडफाँड गरिएको छ । कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनमा महत्वपुर्ण योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकार तथा सरोकारवालाहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । यसरी समावेशी बीमाको कार्यान्वयनमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम कोसेढुङ्गा सावित हुनुपर्दछ ।

लघुबीमा व्यवसायको विकास, प्रबर्द्धन तथा व्यवस्थापन गरी बीमा मार्फत न्यून आय भएका वर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि बीमा ऐन २०७९ को दफा १६६ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमा निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य राज्यका गरिब, न्यून आय भएका वर्ग, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा तथा सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी बीमकहरुमार्फत लघुबीमा सेवा विस्तार गर्नु हो । यसरी संचालन भएका लघुबीमा कम्पनीहरु यस निर्देशनको पालना गर्दै लक्षित बर्ग र समुदायसम्म पुगी बीमालाई समावेशी गराउने अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमालाई सबैको पहुँचमा पुयाउन तथा बीमा सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि विगतका बर्षहरु देखिनै विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विद्यार्थी, शिक्षक लगायत बीमाका सरोकारवालाहरुसँग बीमा सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको देशव्यापी यो अभियानले समेत आम नागरिकलाई बीमा सेवामा आवद्ध गर्न तथा बीमा प्रति विश्वसनियता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यद्यपि यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारीता समेत मापन गरी कार्यक्रमको शैली तथा ढाँचालाई परिमार्जन र परिस्कृत बनाउदै लगेमा नागरिकलाई बीमामा आवद्ध हुन आवश्यकताको बोध सृजना हुन सक्दछ । सरोकारवालाहरुसँगका यस्ता कार्यक्रमले समावेशी बीमाको यात्रमा एक इट्टा थप्न सहयोग गर्दछ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले समेत प्राधिकरणको निर्देशनमा ग्रामिणस्तर सम्म शाखा÷उपशाखा कार्यालयहरु स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । बीमकका शाखा÷उपशाखा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको छ । यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनबाट समेत ग्रामिण स्तरसम्म सेवा प्रवाह भई आम नागरिक बीमामा आवद्ध हुन सक्ने देखिन्छ ।

बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्न, बीमा शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न तथा बीमा सम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागी बीमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार हाल इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपाल सञ्चालनमा छ । यस संस्थाले समेत आफ्नो उद्देश्य अनुसार बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गरी बीमाको प्रवर्द्धन र विकास मार्फत समावेशी बीमामा प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान गर्न सक्छ ।

चालु आवधिक योजनाले बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र दिगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायत समाजका सबै तह र कारोबारमा बीमा सेवाको पँहुच पु¥याउने उद्देश्य लिएको छ । उक्त उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बीमाको पँहुच पुग्न नसकेका क्षेत्र लगायत प्रत्येक स्थानीय तहमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय तह र सामुदायिक संस्थासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामिण क्षेत्रहरुमा बीमा सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने र दुर्गम पिछडिएको क्षेत्र तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि लक्षित गरी प्रोत्साहन सहितको लघुबीमा लागु गर्ने लगायतका कार्यनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

४. समावेशी बीमाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयासहरु

समावेशी बीमाको अवधारणालाई महत्व दिदै जोनाथन मोर्डचले भनेका छन्, सबैभन्दा गरिब देशका गरिब नागरिकहरू सामान्यतया सबैभन्दा ठूलो जोखिममा पर्छन् । भूकम्प, बाढी, खडेरी, रोग, अपराध सबैले गरिबलाई सबैभन्दा बढी मारमा पार्छ । कमजोरी र गरिबी सँगसँगै जान्छन्, तर लघु तथा समावेशी बीमाले चक्रको एक भाग तोड्दै आम मानिसलाई एकसाथ बाँध्न सहयोग गर्दछ । समावेशी बीमा सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनले विश्वका ६० प्रतिशत जनता न्यून आम्दानी भएका वर्गमा पर्दछन् जसलाई बीमा सेवा उपलब्ध गराउन अत्यन्तै आवश्यक छ ।

सीएलजेट क्षेत्रीय कार्यक्रम “बीमाको पहुँचको लागि विश्वव्यापी पहलद्वारा विकसित समावेशी बीमा तथ्यपत्र श्रृंखलाले  The Inclusive Insurance  Factsheet Series बीमाले कसरी एक प्रभावकारी उपकरणको रूपमा योगदान गर्दछ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दै कमजोर व्यक्तिहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न, घरायसी तथा लघु, साना र मझौला उद्यमहरू विकास र विस्तार गर्न, विकासशील देशहरू र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक बृद्धि र विकासमा सहयोग गर्न, विकास एजेन्डाहरुको लक्ष्य हासिल गर्न साथै दिगो विकास र गरिबी निवारण, लिङ्ग महिला सशक्तिकरण, कृषि क्षेत्रको विकास र खाद्य सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा समावेशी बीमा अपरिहार्यतामा जोड दिएको पाईन्छ ।

सयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको इन्स्योरेन्स एण्ड रिस्क फाइनान्सियल फ्यासीलिटीले समेत समावेशी बीमाको माध्यमबाट मानिसहरू, समुदाय, व्यवसाय र देशहरूलाई संकट र प्रकोपबाट जोगाउने कुरामा जोड दिन्छ । उक्त कार्यक्रमका अनुसार जोखिम बढ्दै जाँदा र लचिलोपन कमजोर हुँदै जाँदा, बीमाले क्म्न्क हासिल गर्न र कोही पनि पछि नछोड्ने सुनिश्चित गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । उक्त संस्थाले बीमा बजारको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा लगानी गर्दै जोखिममा परेका मानिसहरू र समुदायहरूलाई लक्षित गरी बीमा उत्पादनहरू र सेवाहरूको विकासलाई समर्थन गर्दछ । नीति निर्माण, सल्लाह, मार्गदर्शन, उपकरण, विधिहरू, र नेटवर्कहरू प्रदान गर्न उद्योग साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने उक्त संस्थाले सामाजिक–आर्थिक, स्वास्थ्य, जलवायु र अन्य झट्काहरूप्रति देश र समुदायको लचिलोपनलाई बढावा दिई समावेशी बीमाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको पाईन्छ । बीमाको पहुँच नभएका व्यक्ति तथा परिवारहरु र व्यवसायलाई समावेशी बीमा समाधानको आपुर्ति विस्तार गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको यस संस्थाले समावेशी बीमालाई मुख्य एजेन्डाको रुपमा लिएको छ ।

समावेशी बीमा वित्तीय समावेशीकरण, सामुदायिक स्थायित्व र समग्र दिगो विकासको लागि महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले व्यक्ति र परिवारलाई छनोट गर्न सक्षम बनाउँछ । यस पृष्ठभूमिमा, इन्स्योरेन्स डेभलपमेन्ट फोरमको समावेशी बीमा समूहले उपयुक्त जोखिम स्थानान्तरणका समाधानहरू विकास गरेर उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समावेशी वृद्धि र उनीहरूको कमजोर समुदायहरूको लचिलोपनमा योगदान पुर्याउँछ । इन्स्योरिलायन्स ग्लोबल पार्टनरशिपले सन् २०२५ सम्ममा विश्वका १५० मिलियन जनसंख्यालाई बीमाको सुविधा प्रदान गरी लाभ लिन तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न लैंगिक मुलप्रवाह र गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको पाईन्छ । जुन समावेशी बीमाको कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण पहल हो ।

छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् २०४७ सम्ममा बीमालाई सबै नागरिकमा पुयाउन समग्र बीमा मुल्य श्रृखलामामा पारदर्शिता, दक्षता, सहकार्य, प्राविधिक आविष्कार र लोकतान्त्रिकरण गरी सबैका लागि बीमाको परिकल्पना गरेको छ ।

बीमाको प्रयोगलाई व्यापक विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था इन्स्योरेन्स डेभलपमेन्ट फोरमले वित्तीय समावेशीता, वित्तीय स्थायित्व र समग्र दिगो विकासमा समावेशी बीमाले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा जोड दिएको छ । यस संस्थाले समावेशी बीमाको क्षेत्रमा मुलतः ७ वटा विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै विश्वको बीमा नियामकहरुको संस्था (आईएआईएस) ले समेत बीमाका उत्कृष्ट अभ्यास र दिशानिर्देशहरूमा आधारित नियामक ढाँचा मार्फत विभिन्न समावेशी बीमा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयमा लिएको पाईन्छ ।

विश्वको रुपान्तरण गर्न अत्यन्तै महत्वकांक्षाका साथ तर्जुमा गरिएका संयुक्त राष्ट्र संघको १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्य मध्ये ९ वटा लक्ष्यहरु समावेशी बीमाको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्न जोडिएको पाइन्छ । लक्ष्य नम्बर १, २, ३, ५, ८, ९, ११, १३ र १७ हरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समावेशी बीमाको अवधारणाले सार्थकता पाउन सक्ने देखिन्छ ।

समावेशी बीमाको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका दिगो विकास लक्ष्यहरु

समावेशी बीमासँग जोडिएको अर्को महत्वपुर्ण विश्वव्यापी कार्यक्रम (एटुआईई) बीमा बजारको प्रभावकारी र समानुपातिक नियमन र पर्यवेक्षण मार्फत वित्तीय समावेशीकरण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नियमनकारी निकायको छाता संगठन (आईएआईएस) ले अवलम्बन गरेका बीमाका प्रतिपादिनत सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनका लागि सन् २००९ मा सुरु भएको अभियान हो । यो कार्यक्रमलाई आईएएसले समावेशी बीमा कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण पहलको रुपमा लिएको छ । एटुआईआईले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाहरूमा विकास उपकरणको रूपमा समावेशी बीमाको वकालत गर्नुका साथै वित्तीय समावेशी रणनीतिमा बीमा समावेश गरि दीगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिएको पाईन्छ ।

समावेशी बीमामा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय स्तरको एक गैरनाफामुलक संस्था ःमाइक्रो इन्स्योरेन्स नेटवर्क अनुसार पृथ्वीमा लगभग ७.८ बिलियन मानिसहरू बस्छन् । हामी मध्ये १.३ बिलियन अपेक्षाकृत धनी छौं । यदि हामी बिरामी पर्यौं भने हामीले आवश्यक उपचार खर्च वहन गर्न सक्छौं वा निजी स्वास्थ्य बीमाद्वारा रक्षावरण गर्न सक्छौ । यदि हाम्रो घर, व्यापार वा अन्य कुनै सम्पत्ति बाढी वा आगलागीबाट नष्ट वा क्षति भयो भने पनि हामी हाम्रो निजी बीमा वा सरकारबाट क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गर्दछौं । त्यसैगरी यदि हामीले हाम्रो जागिर गुमायौं भने हामीलाई नयाँ रोजगार नपाएसम्म हाम्रो बाटो तिर्न मद्दत गर्न बेरोजगारी लाभ दाबी गर्न सक्छौं । तर अरु ६.५ बिलियन मानिस त्यति भाग्यमानी छैनन् । त्यहाँ जीवन र सम्पत्तिको हानीको बीच एक ठूलो अंतर छ । त्यहां बीमा गरिएको छैन र जोखिम व्यवस्थापन भएको छैन् । यसलाई संरक्षण ग्याप भनिन्छ । तसर्थ समावेशी बीमा मार्फत ति६.४ बिलियन मानिस समेत भाग्यमानी हुने अवसर पाउनुपर्छ ।

५. निष्कर्ष

यसरी बीमा सेवालाई सर्वव्यापी, सर्वसुलभ, र पहँचयोग्य बनाई समावेशी बीमालाई आत्मसाथ गर्न सकेको खण्डमा बीमा क्षेत्रमा प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नीति, ऐन/कानूनले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरु प्राप्त हुन सक्दछन् । विश्वका बीमा नियामकहरु तथा सम्बद्ध संस्थाहरु र ति संस्थाहरुले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरुले विश्वजगतलाई समावेशी बीमाको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा समेत नेपालको संविधान, आवधिक योजना, बीमा सम्बन्धी प्रचलित ऐन, कानून, नीति, निर्देशिकाहरुले बीमा क्षेत्रको विकास गर्न तथा यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा विकास गर्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा समावेशी बीमालाई थप प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका समावेशी बीमाका यस्ता संयन्त्र तथा प्रयासहरुले आम नागरिकको जोखिम न्युनिकरण गरी आर्थिक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास अनुसार बीमा सेवाको विकास एवं विस्तार गर्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । बीमालाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अनिवार्य आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरी सबै नागरिकमा सर्वसुलभ बीमा सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो । बीमाको साघुँरो दायरालाई परिष्कृत बनाई ग्रामिण क्षेत्र, न्यून आय र विपन्न वर्ग सम्म पँहुच विस्तार गर्ने तथा जोखिम न्युनिकरणको आधुनिक र बैज्ञानिक माध्यमको रुपमा बीमालाई प्रयोग गरी सर्वसाधारणमाझ यसको महत्वलाई उजागर गराउन विभिन्न तहका सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा बीमा क्षेत्र सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको सहकार्य, समन्वय र हातेमालो हुनु जरुरी छ । सबैको साझा प्रयास मार्फत नै समावेशी बीमाको यात्राले सार्थकता पाउन सक्दछ ।