दाल गेडागुडी आयातमा लगाएको करले राज्यको अर्बौ राजस्व गुम्छः चामल तेल दाल उद्योग संघ
काठमाडौँ । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ । संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताए ।
बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिएपनी नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा आयकर बढाउनुमा संघले आपत्ति जनाएको हो । ‘कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी यहांको उद्योग बन्द हुने भएको छ । कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा स्वदेशी उद्योग क्गचखष्खभ गर्न नसकिने भएको छ । हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ । यो संगै अतिरिक्त १० ५ अग्रिम आयकर भंसारमै बुझाउने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी कर माथी कर थपिंदा दाल गेडागुडी महंगो हुने जानकारी गराउन चाहन्छौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालमा करीब ३५ बटा दाल उद्योग संचालनमा रहेको र दाल उद्योगमा लगभग ३५ अरबको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाईरहेकाछन् । नेपाल सरकारलाई निरन्तर कर बुझाई राजश्वमा पनी योगदान दिंदै अएको छ ।
कुनै उद्योगलाई १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनसाय नभएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको संघको भनाइ छ । एचएस कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरु र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजहरु यस्तै हार्मोनिक कोड संगै भएकोले दालमा पनी त्रुटीपुर्ण त्यही लाईनमा समाबेस भएको हुन सक्ने कुरा संघले बताएको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिदैन किनभने एकातर्फ सरकारले खुद नाफामा २० प्रतिशत सिमित गरीरहेको छ भने अर्कोतर्फ १० प्रतिशत अग्रिम करले न्युनतम खुद नाफामा ५० प्रतिशत हुनु पर्ने देखिएको बताए । यो अवस्थामा अब कसरी उद्योग चलाउने । आफ्नो सम्पूर्ण पूंजिनै अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा भई उद्योग संचालन गर्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउदा :
१. खुला सिमानाको फाईदा उठाई अबैध आयातले प्रोत्साहन पाउछ ।
२. अनाधिकृत तबरबाट दाल भित्रिदा सरकारको राजश्व गुम्छ ।
३. रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
४. अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना छ ।
५. स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दालमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल खान नपाउने ।
६. अतिरिक्त महसुलले दालको मुल्य बढछ र यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।
स्वदेशी दाल उद्योगले १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको बताए । यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने हुंदा कच्चा दालमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजि गरी दिन संघको अनुरोध गरेको छ ।
