बजेट बारे निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया, सबैको चिन्ता ऋणमा
काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन लागि परेको छ । देशमा लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्ने सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न खोजी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट मार्फत सरकाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नीति ल्याएको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायले नयाँ बजेटमा दुई वटा धारण प्रस्तुत गरेका छन् । निजी क्षेत्रले लगानीयोग्य वातावरण बनाउने कुरालाई स्वागत गरेको हुन् भने ऋण उठाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णयलाई भने दीर्घकालीन असरका रूपमा लिएका छन् ।
लगानीकर्ता मनोबल उच्च बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रका धेरै विषयहरूलाई समेटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत असोज २५ गते विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको र सोही अनुरूप नयाँ चरणको सुधार र आयोग बनाउने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहेको भन्दै उनले बजेटप्रति सकारात्मक टिप्पणी गरेका हुन् ।
महासङ्घले प्रवर्द्धन गरेको सानो बचतबाट लगानी कम्पनी खोल्ने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुलाई पनि आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको ढकालले बताए । कृषिमा करार खेती र पहाडमा फलफूल खेतीको विषय, पर्यटनमा वैवाहिक पर्यटन ९एमआईईसी० र हिल स्टेसन विकास गर्ने विषय तथा सूचना प्रविधि र स्टार्ट–अपमा केही सहुलियत र विस्तारका योजना आउँदा निजी क्षेत्र खुसी भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बजेटमा आएका सबै कार्यान्वयन हुने हो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत हासिल गर्न सम्भव छ । बाँकी राजस्वमा भएको परिवर्तन अन्य विषयका असरका बारेमा आर्थिक विधेयक हेरेर महासङ्घले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले यस पटक बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘यस पटकको बजेट नयाँ ढङ्गले आएको छ । विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने आएको छ ।’
सधैँ व्यवसायी राजस्वको दबाब बाट पीडित हुने भए पनि यो पटक सहज रहेको अग्रवालको भनाइ छ । ‘सधैँ निजी क्षेत्र राजस्वको दबाबमा पीडित हुने गरेको थियो । तर यो पटक राजस्वको दबाब आएको छैन । निजी क्षेत्रका धेरै मागहरूलाई सकारात्मक नै देखिन्छ । समग्र रूपमा निजी क्षेत्रका लागि उत्तम आएको छ’ उनले भने ।
तर, १९ खर्बको बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन ऋणबाट हुने देखिएको हुँदा यसले भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘ठुलो आकारको बजेट आएको छ । जसको ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन ऋणबाट हुने देखिन्छ । ३ खर्ब ३० अर्बको स्वदेशी ऋण लिनेको भएको छ । ६ प्रतिशतको जिडिपी ग्रोथका लागि झन्डै १५ प्रतिशत कर्जा प्रभाव चाहिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको हुँदा ५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भइरहेको छ । भोलि १५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको आवश्यकता भयो भने आन्तरिक ऋणले बजारमा तरलताको समस्या पैदा हुन्छ ।’
विदेशी ऋणी लिएर स्रोतको व्यवस्थापनले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो प्रभाव उनले बताए ।
