आश्वासन समेत नभएको रित्तो बजेट, पाँच खर्ब ऋण थपेर देश नै टाट उल्टाउने परम्परागत भाषण

समाचार विश्लेषण

काठमाडौं । सरकारले आगामी आबको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसदमा सार्वजनि गरेको बजेटमा जनतालाई छर्ने आश्वासन समेत केही नभएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यक्षमतामाथि गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक घण्टा ४७ मिनेट लामो बजेट बक्तव्यमा जनताका लागि कुनै राहत वा जारी आर्थिक संकटबाट देशलाई मुक्त गर्ने खालको ठोस योजना सुनाएनन् । बरु उल्टै परम्परागत सुधार, संशोधन, प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने भन्दा कुनै नयाँ योजना पेश गर्न सकेनन् । अरु त के कुरा एउटा नारा समेत पनि बजेट बक्तव्यमार्फत दिन असफल रहे ।

नेपालको इतिहासमा २००८ सालदेखि बजेट प्रस्तुत हुँदै आएकोमा यस वर्षको बजेट अन्य वर्षहरुमा प्रस्तुत हुने निराशा र आशाहिन र दिशाहिन बजेट जस्तै देखिन पुगेको छ । नयाँ योजनाको रुपमा एउटा मात्रै सूचना प्रविधिको हब बनाउने बाहेक अन्य नयाँ विषयले बजेटमा ठाउँ पाउन सकेनन् । बजेट बनाउँदा थुप्रै सीमाहरु रहेकोमा अर्थमन्त्री पुनले बजेटको आकार चालु आवको संशोधित बजेटको तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा ठूलो बनाउँदा समेत कुनै पनि नारा, योजना र जनताका आशा समेट्न नसक्नु सम्भवतः अर्थमन्त्री अनन्तको असफलताको रुपमा लिन सकिन्छ ।

त्यसो त अर्थमन्त्री अनन्त सामू विगतका सरकारहरुले लिएको ऋणको भार बढ्दै गएर कूल राजश्वको २५ प्रतिशतभन्दा बढि ऋणको सावा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु, विगतमा बहुबर्षिय ठेक्का अत्याधिक लगाएर प्रत्येक वर्षको लागि अग्रिम आर्थिक भार तोकिनु आदि इत्यादि कारणले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेटमा ठोस योजना बनाउन नसकेको जस्तो प्राविधिक समस्या पनि नदेखिएको होइन । तर, कुशल अर्थमन्त्री, टेक्निकल ज्ञान भएका अर्थमन्त्री भएको भए, अवस्था यस्तो हुने थिएन ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको असक्षमताको प्रत्यक्ष असर अब सरकार र प्रधानमन्त्री माथि पर्ने निश्चित देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार चाहने प्रधानमन्त्रीका लागि आज सार्वजनिक भएको बजेट पक्कै पनि कुनै राहत दिने छैन । बरु उल्टै तनाव र छटपटी हुने निश्चित छ । गम्भिर विषय यो छ कि अहिले नै २३ खर्बमाथि ऋण पुगिसकेको छ । आगामी वर्षमा साढे तीन खर्ब सावा ब्याज तिर्नुपर्ने नै छ । त्यसमाथि चालु खर्च धान्न र तीन खर्बको विकास खर्चको लागि साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने कार्ययोजना बजेटमा राखिएको छ । जसले देशको अर्थतन्त्र टाटउल्टाउने तर्फ स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

आश्वासन समेत नभएको झूर बजेट जारी गरेपनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माफियाको योजनामा परेर सेटिङ हुन भने दिएका छैनन् । यसअघिका बजेटमा माफियाका लागि केही न केही छुट दिएर नीतिगत कैची मार्ने विगतको परम्परा यस पटकको बजेटमा देखिएको छैन । भ्रष्टाचार रोक्ने र माफियालाई निषेध गरेको बजेट जारी गरेकोमा भने अर्थमन्त्री पुनलाई धन्यवाद दिनैपर्दछ ।