बजेटः कुन–कुन क्षेत्रले पाउनेछन् कर छुट ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता राखेको छ ।स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता राख्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको करलाई घटाएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।’
यसका लागि औषधी, इन्डक्सन, धागो, अगरबत्ती, स्यानिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन तथा स्प्रिङपत्ता बनाउने उद्योग लगायतको उद्योगमा लाग्ने कच्चा पदार्थको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटेको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि भएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीको सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा उद्योगीलाई नै जिम्मेवारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
यस्तै विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्दा लाग्ने आयकर घटेको छ । यस्तै लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी ल्याउन दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको मोडल विकास हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट हुने भएको छ ।
यस्तै सरकारले व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने भएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने सरकारको आङ्कलन छ ।
दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।
निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुगेको छ ।
यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुनेछन् । वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटेको छ ।
कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने सरकारको घोषणा छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज भएको छ ।
आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत खारेज भएको छ । यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्क दर वृद्धि भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुगेको छ ।
आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन भएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार हुने बताइएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लाग्ने भएको छ । गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गर्ने घोषणा भएको छ भने गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
