बजेटमा कोरोना बीमा समेटिएला त ?
काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बीमा दाबीको रकम चार वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्।
प्रत्येक बर्षको बजेटमा बीमित र बीमकले आश गरेको बिषय तर कार्यान्वयनमा नआउने बिषय यो बर्षको बजेटमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने बिषयमा सबैमा कैतुहतला जागेको छ।
महालेखाले कोरोना बीमाको बक्यौता बापतको रकम ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख (बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्कभन्दा केही फरक रहेको) रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाटै तिराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत वर्ष सरकारले तिरेको एक अर्ब रुपैयाँ समेत बेरुजुमा राखेको महालेखाले कोरोना बीमा बापतको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्न नसक्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बीमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण समस्या उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयले बीमाको ’’सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर’’ बीमा रकम भुक्तान गर्ने निर्णय गरिएका कारण समस्या परेको बताँउदै आएका छन् । तर बीमा प्राधिकरणलृ भने ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बीमा गरे बापत पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउनुपर्ने अडान लिँदै आईरहेको छ।
सरकार र कम्पनीले प्रतिबद्धताबाट पन्छिदा सर्वसाधारणहरू मारमा परिरहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गनु सरल बिषय नभएको बताँउछन् ।
आफ्नो दायित्वमा रहेको कोरोना बीमाकोे दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले आगामी गत आर्थिक बर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेको थिएन । पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटको अभावको कारण कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी दिन नसिकने बताएका थिए ।
उनले उक्त समय कोरोना बीमाको फाइल पुन चेक गरेर दिन सक्ने आश्वासन भने दिएका थिए ।
सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि ११ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्नेछ । तर, अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले कोरोना बीमा भुक्तानी गरेका छन् वा छैनन् । सो आजको ३ बजे सार्वजनिक हुने बजेटको पखाईमा आम सर्वसाधारण रहेकोछ ।
योसँगै साउन ०७८ देखि रोकिएका लाखौँ बिमितको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले अघिल्ल आर्थिक बर्षमा पनि बजेट नछुट्याउँदा कोरोनाको भुक्तानी दुई वर्षदेखि अन्योलमै रहेको छ।
यद्यपि, गत मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रकमान्तर गरेर निकासा गरेपछि करिब १३ हजार बिमितलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।
अझै करिब एक लाख बिमितलाई पौने १० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी नै छ । त्यसका लागि बजेटले केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा बीमा क्षेत्र छ ।
नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि यसका लागि बजेट छुट्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आईरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल बताँउछन् ।
