बजेटमा बीमाः घोषणाको पत्रमा मात्रै सिमित, कार्यान्वयनमा फितलो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले बीमा सम्बन्धी बुँदाहरु समेटे पनि ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् ।विगतमा जस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बीमाको धेरै बिषयहरु समेटिएका छन् तर ती कुनै कार्यान्वयन भएका छैनन्।
नेपाल सरकारले प्रत्येक बर्ष हरेक सरकारी तथा निजि निकायहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव माग्ने गर्दछ । सरकारले सुझावको आधारमा निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने बिषय हेरेर पेश गर्ने गर्छ ।
तर नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग प्रत्यके बर्ष सुझाव लिने कार्यन्वयन गर्न वेवास्ता गर्ने प्रचलन बढ्दै गईरहेको छ।
प्रत्येक बर्ष निति तथा कार्यक्रममा सरकारले सम्रग बीमालाई भन्दा पनि स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दै आएको बीमा कम्पनीहरुको सिईओहरु बताँउछन् ।
अर्थमन्त्रालयले निति तथा कार्यक्रमको लागि बीमा प्राधिकरणसँग सुझाव मागेको थियो । सो मध्ये बीमा प्राधिकरणले ११ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
सो मध्ये कुनै बिषय निति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छैन ।
प्रत्येक बर्ष सुझाव दिने र निति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिने समस्या हाल मात्रै नभएको विगत देखि नै यो समस्या भाग्दै आउनु परेको प्राधिकरणका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।
दायराको आधारमा पनि पछाडि परेको बीमा क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै गुनसो ती पदाधिकारीको छ । सरकारको ध्यान स्वास्थ्य बीमामा मात्रै हुँदा बीमा प्राधिकरण छाँयामा सरकारले नै पार्ने गरेको सज्ञा दिएको ती पदाधिकारीले बताएका छन् ।
यस पटक प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न ११ वटा बुदाँमा रहेर बीमा विषय समावेश गर्नुपर्ने भन्दै सल्लाह तथा सुझावहरु दिएको थियो ।
जसमध्ये नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख बुँदा अर्थात् गरिब तथा विपन्न वर्गको बीमाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने मात्र समावेश भएको छ ।
प्राधिकरणले दिएको एक बुँदा मात्रै सरकारको ध्यानमा परेको छ। ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमकलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्न प्राधिकरणले सुझाएको थियो ।
सो बिषयमा सरकारले निति तथाल कार्यक्रममा आगामी आवकोे नीति तथा कार्यक्रममा पहिचान भएका गरिबको स्थानिय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गर्ने विषय समावेश गर्ने भएको छ।
गत आर्थिक बर्षमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा क्षेत्रको नियमन अझै प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले बीमाको पहुँच बृद्धिको लागि काम गर्ने नीति लिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख रहेको थियाृ । त्यस्तै, बीमाको दावी भुक्तानीलाई तीव्रता सरल बनाइने कुरा बजेटमा उल्लेख रहेको थियो । त्यस्तै, ग्रामिण क्षेत्रको बीमा कम्पनीका शाखा स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरिने मुख्य बिषयहरु समेटिएपनि कार्यान्वयनमा आएको पाईएको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०८०र८१ मा बजेटमा समेटिएका बिषयहरु
बीमाको पहुँच विस्तार
दाबी भुक्तानी प्रकृयामा सरलीकृत
गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह
स्वास्थ्य बीमामा राहत
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिवारको बीमामा उपयोग गरिने
वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको बीमा थप व्यवस्थित गरिने
कृषि बीमा अनुदान यथावत, ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
निकुञ्ज र आरक्षणमा खटिने कर्मचारीको दूर्घटना बीमा अनिवार्य
भन्ने बिषयहरु समेटिए पनि यी मध्ये कार्यान्वयनमा आउने बिषय निकै कम नै रहेका थिए ।सरकारले बजेटको बिषयमा मात्रै नभई निति तथा कार्यक्रममा पनि सुझाव मात्रै संकलन गर्ने माध्यमको रुपमा लिएको कार्यान्वयनमा लिएको बीमा अधिकारीहरुको धारणा रहेको छ।
गत महिनामात्रै विभिन्न संघ संस्था, नियामक निकायसँग लिएको सुझावमा बीमा प्राधिकरणले पठाएको ११ बुँदा मध्येृ एक मात्रै बुँदा कार्यान्वयनमा लगेको बीमा अधिकारीहरु बताँउछन् ।
बीमा प्राधिकरणबाट दिएको ११ बुँदे सुझाव
१) ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमकलाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्न प्राधिकरणले सुझाएको छ । साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिन समेत प्राधिकरणले सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।
२) नेपाल राज्यभर सरकारको स्वामित्वमा रहेको भौतिक सम्पत्ति र नागरिकको घर तथा अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न घर तथा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न ।
३) जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बीमा सेवासँग आवद्ध गर्ने । जसले गर्दा जलवायू परिवर्तनबाट हुने जोखिम विरुद्ध आर्थिक सुरक्षण हुने परिकल्पना प्राधिकरणले गरेको छ ।
४) कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्ताका लागि व्यवस्था गर्ने ।
५) भारत जाने नेपाली श्रमिकका लागि पनि म्यादि जीवन बीमा अनिवार्य गर्ने ।
६) उपभोक्ता समिति मार्फत नर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने ।
७) न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सूरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तह मार्फत लघुबीमा गराउने ।
८) कृषि पशुपंन्छी तथा जरिबुटी बीमामा प्रदान गरिदै आएको अनुदान स्थानीय तह मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिालउने ।
९) स्वस्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरि नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउने ।
१०) देशभर आन्तिरिक परिवाहनबाट ढुवानी हुने सामानको अनिवार्य बमिा गर्ने व्यवस्था मिालईने ।
११) साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बीमाको माध्यमबाट सूरक्षण गर्ने ।
