महालेखाको प्रतिवेदनमा बीमा सम्बन्धि दर्जनौ एजेन्डा, सुधारदेखि कर छलीसम्म

काठमाडौं । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार प्रतिवेदनमा बीमा सम्बन्धि दर्जनौ एजेन्डा र नीतिगत सुधारदेखि कर छलीसम्मका बुदाँहरु समेटिएका छन्।

महालेखापरिक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बीमा प्राधिकरण, पशु तथा बाली बीमा, कोभिड १९ सम्बन्धि रहेको बीमा दावी भुक्तानी समस्या, विभिन्न निर्माण आयोजनाले पाउँन बाँकी रहेको दावी, लघुबीमा इजाजत पत्र, बीमा पोलिसी सरेण्डर लगायतका सम्पूर्ण कुराहरु समावेश भएका छन् ।

साथै, प्रतिवेदनले बीमा नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणका कैयौं कमिकमजोरी औल्याएको छ ।  कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरु चुकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा समावेश भएका बीमा सम्बन्धी बिषयहरु यस प्रकार रहेका छन् : 

बीमाको पहुँच
नेपालमा रहेका ३४ बीमा कम्पनीमध्ये १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, २ पुनर्बीमा र ४ लघुबीमा कम्पनी रहेका छन् । बीमा व्यवसायको ठूलो सम्भावना रहे तापनि नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कबमोजिम २०८० असार मसान्तमा बीमाको पहुँच ४४.३८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र पुगेको छ ।

बीमाले वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिमा ६.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सोमध्ये जीवन बीमाको हिस्सा करिब ६७ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत हुन नसकिरहेको अवस्थामा कृषि बीमाको क्षेत्र पनि साँघुरो रहेको छ ।

बीमाको पहुँच बढाउन बीमा गर्ने प्रचलनको प्रवर्धन, नियमनकारी संरचनालाई दरिलो र जोखिममा आधारित अनुगमन र सुपरिवेक्षण पद्धतिको अवलम्बन गरी बीमा व्यवसायको दायरा विस्तार र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव बढाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।

लघुबीमा सहयोग कार्यक्रम

लघुबीमा सहयोग कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय चुकेको महालेखापरिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले यो वर्ष पशु र बाली स्वास्थ्य सम्बन्धी लघु बीमा कार्यक्रमको लागि प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदानको रूपमा कृषि विकास बैङ्कलाई ४ करोड ४५ लाख, साना किसान विकास लघुवित्तलाई ९ करोड ५० लाख र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई २० करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले खर्चको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी विवरण तयार गरेको छैन ।

बीमा क्षतिपूर्ति आय

बीमा कम्पनीहरुबाट बीमा दावी भुक्तानी लिएका बीमितहरुले समेपत पूर्ण रुपले आयकर नतिरेको खुलेको छ । लेखापरिक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त कुरा उल्लेख गर्दै नियमअनुसार पूर्ण रुपले बीमा दावी भुक्तनी गर्न भनेको हो ।

बीमा क्षतिपूर्ति आय आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३१ मा बीमालगायतका क्षतिपूर्ति बापतको रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली तथा करदाताहरूको वित्तीय विवरणअनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेका करदाताहरूले उक्त रकम सम्बन्धित आय वर्षको आयमा समावेश नगरेको वा न्यून रकममात्र समावेश गरेको देखिएको लेखापरिक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा, बुटवललगायत ६ कार्यालयका १५ करदाताले बीमा क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकम आय लेखाङ्कन नगरेकोले छुट हुन गएको कर रू. ३ करोड ३० लाख ७२ हजार र शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।

भाडा तथा बीमा छुट

महालेखापरिक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार भन्सार विभागले २०७८ असोज ४ मा भाडा, बीमाको बिल पेस नगरीएको अवस्थामा भाडा बापत मूल्यको १० प्रतिशत र बीमाबापत २ प्रतिशत थप गरी भन्सार प्रयोजनको मूल्य कायम गर्ने गरी परिपत्र गरेको उल्लेख गरेको छ ।

एल.पी. ग्याँस पैठारीमा बीमा र ढुवानीबापत ७ प्रतिशत रकम कारोबार मूल्यमा समावेश हुने गरेकोमा भन्सार बिन्दुभन्दा अगाडिको भाडा भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटधनीहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले नै भुक्तानी गरेको अवस्थामा भन्सार बिन्दुमा यथार्थ भाडा, बीमा रकम घोषणा भएको अवस्था देखिँदैन ।

बीमालेख समर्पणः

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार यो बर्ष १४ जीवन बीमा कम्पनीले जारी गरेको कुल १ करोड ४१ लाख ३७ हजार बीमालेखमध्ये १ लाख १ हजार ९१८ बीमालेख समर्पण भएको छ ।
उक्त बीमालेख समर्पणबाट १३ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट बीमितको हातमा गएको छ ।

कोभिड–१९ बीमा

अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ को निर्णयबाट कोभिड – १९ बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको हो । मापदण्डअनुसार रू. ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ ।

उक्त बीमाबापत नेपाल सरकारबाट २०७९ आषाढ मसान्तसम्म रू. ६ अर्ब १० करोड १५ लाख भुक्तानी भई रू. ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको छ । उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन। प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएन ।

लघुबीमा इजाजत

‘लघु बीम संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम इच्छुक लगानीकर्ताबाट प्रस्ताव माग गरी सञ्चालक समितिको २०७९ मंसिर ७ को निर्णयबाट मापदण्ड पूरा गरेका ३ जीवन र ४ निर्जीवनसहित ७ कम्पनीलाई पूर्व सहमति दिई उक्त कम्पनीले बीमा ऐन, २०७९ को दफा २७ बमोजिमको शर्त पूरा गरेकोले दफा २९ बमोजिम दर्ता गरी इजाजत प्रदान गरेको छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बीमा कम्पनीहरू धेरै हुँदा समग्र रूपमा बीमा व्यवसायको विस्तार हुने र आम जनतामा बीमाको पहुँच पुग्ने भए तापनि दिगोपना, बजारको जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायतका विषयमा विस्तृत विश्लेषण गरेर मात्र लघु बीमाको इजाजत दिनुपर्दछ ।

पेट्रोल सम्बन्धि बीमा व्यवस्था

पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा बिक्रेताले पाउने कमिशन, ढुवानी भाडा, सङ्कुचन हानिको अलावा ०.०६ प्रतिशतका दरले बीमालगायतका खर्च जोडी खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । यसरी निर्धारण गरेको मूल्यमार्फत बिक्रेताहरुलाई रू. १८ करोड १७ लाख बीमा खर्च दिएको छ।

सोहीबमोजिम डिपोदेखि पम्पसम्मको ढुवानीको बीमा गर्ने दायित्व बिक्रेतामा निहित रहेकोमा सो बमोजिम बीमा गरेको सम्बन्धमा निगमले अनुगमन गरेको छैन । बीमा सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

बाली तथा पशु बीमा
बाली तथा पशु बीमा – कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७० अनुसार पशु बीमा गर्ने कृषकहरूको बीमा प्रिमियमको २०७८ श्रावणदेखि आश्विन ६ सम्म ५० प्रतिशत र आश्विन ७ पछि ८० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम अनुरूप विभागले ८ हजार २१८ बीमा पोलिसीको लागि बीमा समिति अन्तर्गतको बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिलाई विभागले २०७९ श्रावणदेखि पौष मसान्त सम्मको रू. २ करोड ९ लाख ४९ हजार र आर्थिक वर्ष २०७८ । ७९ को श्रावणदेखि असारसम्म को बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतका दरले रू. १३ करोड ८९ लाख ५४ हजारसमेत रू.१५ करोड ९९ लाख ३ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

पशु बीमा कार्यक्रम

बीमाङ्क र बीमा प्रिमियमको निर्धारणका साथै क्षतिपूर्ती प्रदान गर्ने गर्ने कामसमेत निजी कम्पनीहरुबाट भैरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई सम्बन्धित निकायहरुले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।