बीमा प्राधिकरणसहितका निकायहरुले आम्दानी आफ्नै खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गैर कानुनी
काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गत आवको असार मसान्तसम्मको अडिट गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार नियामक निकायहरु बीमा प्राधिकरणसहितका अन्य थुपै्र निकायले सेवा शुल्क आम्दानी बापतको रकम आफ्नै खातामा जम्मा गर्नु गैर कानुनी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नेपाल सरकारको निकायहरु मध्ये विद्युत विकास विभागे लिनु विद्युत रोयल्टी शुल्क सिधैं संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरेको भएपनि नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतले आफ्नै खातामा राखेर परिचालन गर्ने गरेको तथ्य औल्याएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ति निकायहरुमा जम्मा भएको २१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राज्यको संचिती कोषमा हुनुपर्ने समेत औल्याएको छ । नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले कूल संकलन भएको बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत रकम बीमा शुल्क बापत बीमा कम्पनीहरुबाट लिने गरेको छ ।
