यो वर्षमात्रै झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ बेरुजू थपियो, कुन निकायको कति ?

काठमाडौं । सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै झण्डै १ खर्बको रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ ।महालेखा परिक्षकले आईतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजू थपिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका ३ हजार २७७ कार्यालयको रु २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका १ हजार २७० कार्यालयको रू. ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड, स्थानीय तह ७५३ मध्ये ७४६ र गत वर्षको बक्यौता २ समेत ७४८ को रू. ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड, २१७ समिति र अन्य संस्थाको रू. २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड र ९३ सङ्गठित संस्थाको रू.३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडसमेत रू७.८ खर्व ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखा परिक्षकले जानकारी दिएको छ ।

महालेख परिक्षकले रित नपुर्याई गरिएको खर्चलाई बेरुजु खर्चमा देखाउने गरेको छ । सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उदेश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको, लेखा स्पस्ट नराखेको र अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको भनि लेखापरिक्षण तथा अन्तिम लेखापरिक्षणबाट औल्याएको कैफियत साढे ९५ अर्ब जोडिएको छ ।