मार्जिन कर्जाको १२ करोडको सीमा खारेज गर्नुपर्ने माग, सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको मार्जिन कर्जाको बिरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको १२ करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
जनचासोको बिषय समेत भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
२०७८ भदौ ८ गतेको राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा मार्जिन धितो प्रकृतिको शेयर कर्जा प्रवाह गर्दा एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजत प्राप्त संस्थालाई अधिकतम रु ४ करोड र सबै इजाजत प्राप्त संस्ठाबाट अधिकतम रु १२ करोड कायम गरिएको थियो ।
हाल शेयर धितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई १५ करोड र संस्थागतलाई २० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत असोज १८ गते एकीकृत निर्देशन, २०७९ संशोधन गर्दै उक्त प्रावधान लागू गरेको हो ।
