धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष राख्ने पक्षमा देखिएन अर्थमन्त्रालय, नेतृत्व सम्हालन सह–सचिव नरेन्द्र राना कहिले पठाँउला ?
काठमाडौं । मुलुकको धितोपत्र बजारको नियामक निकाय ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ अध्यक्षबिहीन भएको करिब साढे ४ महिना बितेको छ । कैयौ आइपीओ र हकप्रद र संसोधित हकप्रद र आइपीओ अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने तत्काल कुनै काँटछाँट देखाएको छैन ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राज्यका नियामक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारीहरुको पहुँच हटाउने उद्देश्यले शाक्यलाई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट हटाएर नयाँ सञ्चालकको रुपमा सह–सचिव नरेन्द्र रानालाई धितोपत्र बोर्डमा पठाउने निर्णय गरेका थियो । तर मन्त्रालयले सह–सचिव नरेन्द्र रानालाई समेत तत्कालै नपठाउने काँटछाँट देखिएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
ऐन अनसार अर्थमन्त्रालयका सह सचिव अध्यक्षमा नियुक्त हुन पाउने प्रावधान छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राज्यका नियामक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारीहरुको पहुँच हटाउने उद्देश्यले शाक्यलाई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट हटाएर नयाँ सञ्चालकको रुपमा सह–सचिव नरेन्द्र रानालाई धितोपत्र बोर्डमा पठाउने तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका शाक्यका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको हितमा काम नगरी बिचौलियाको पक्षमा काम गर्न पुगेको थियो ।बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठसँगको मिलेमतोमा रितेश शाक्यले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई गैर कानुनी रुपमा बुक बिल्डिङ आईपिओको अनुमति दिएका थिए । सो काण्डमा उनमाथि छानविन समेत भइरहेको छ ।
हाल प्रिमियम मूल्यको आईपिओ अनुमति दिएको सम्बन्धमा अख्तियारको समेत छानविन परेका सह–सचिव शाक्य अर्थमन्त्रालयका सबैभन्दा भ्रष्ट कर्मचारीमा पर्दछन् । यद्यपि अर्थमन्त्री पुनले उनै शाक्यलाई बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी दिएर बजेट बनाउने दोस्रो कमाण्डर बनाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले लामो समय बितिसक्दा पनि बोर्ड अध्यक्ष छान्न सकेको छैन भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्षसमेत समयमा नै दिन नसक्दा नियमनकारी निकायले गर्नुपर्ने कतिपय कार्य अलपत्र बनेका छन् । केही समयअघि अर्थ मन्त्रालले सह सचिव रितेश शाक्यलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
तर, शाक्यले प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै उनको ठाउँमा सह–सचिव नरेन्द्र रानालाई धितोपत्र बोर्डमा पठाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्यो। तथापि, उनीलाई पाठाउने निर्णय भएको करिब एक सातासम्म पनि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठक बसेको छैन ।
अबको केही दिनमै धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति बैठक बस्ने भए पनि उक्त बैठकले रानाको स्वागत मात्र गर्ने धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए । उक्त बैठकले खासै नीतिगत निर्णय नगर्ने ती अधिकारीले बताए । बोर्डको बैठक एकपछि अर्को अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्नमै सीमित भएको देखिन्छ ।
बोर्डमा नेतृत्व नहुँदा आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनलाई अनुमति दिने कार्य नै प्रभावित भएको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिले हालसम्म पनि आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिन सकेको छैन ।
सञ्चालक समितिका केही बैठकमा आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनलाई अनुमति दिने बारेमा छलफल पनि हुँदै आएको छ । तर विभिन्न बहानामा निष्कासन अनुमति नदिइएको ती अधिकारीको भनाई छ ।
‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नआई आइपीओ र हकप्रद सेयरले निष्कासन अनुमति पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ’ ती अधिकारीले भने । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पनि जेठ २० गतेभन्दा यता अघि नबढ्ने देखिन्छ । यसबीचमा आइपीओ र हकप्रद निष्कासन अनुमति मागेका कम्पनीहरुले स्वीकृति पाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डसमक्ष यतिबेला ३५ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । ती मध्ये ५ कम्पनीले प्रिमियम भाउ राखेर आइपीओ निष्कासन अनुमति मागेका हुन् । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षबिहीन भएदेखि कुनै पनि कम्पनीले आइपीओ र हकप्रद सेयर जारीका लागि अनुमति पाएका छैनन् ।
पुस २० गते धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएको हो । यसलाई आधारमन्दा साढे ४ महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीलाई आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति धितोपत्र बोर्डले दिएको छैन ।
