चेम्बरको ३ वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजनाः प्रतिव्यक्ति आय २ हजार डलर पुराउनेदेखि जीडीपी ७५ खर्वसम्म
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ३ वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष कमलेस कुमार अग्रवालले कार्य योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्य सम्म प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएकोमा आगामी ३ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा २ हजार डलर पुर्याउने चेम्बरको कार्ययोजना रहेको छ । यता, मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन/जीडीपी ५७ खर्व ५ अर्व रुपैयाँ रहेकोमा कम्तिमा ७५ खर्व पुन्याउने गरी औषतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी समन्वयत्मक भूमिका निर्वाह गरिने जनाएका् छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा २५ प्रतिशतको योगदान रहेको निर्माण, उद्योग तथा थोक र खुद्रा व्यापार क्षेत्रको विस्तार ऋणात्मक छ । गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ८६ प्रतिशत थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर विश्वैंकले ३ दशमलव ३ र एडीवीले ३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन । राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
आर्थिक शिथिलताको अविलम्ब अन्त्य, नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रलार्य नीतिगत संरक्षण आदि विषयहरु राज्यको पहिलो पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने चेम्बरको भनाइ रहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स निजी क्षेत्रको सवैभन्दा पुरानो र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाले पनि आगामी ३ वर्षमा गर्न सकिने केही विषय उल्लेख गरिएको छ ।
रणनीतिक सुधार तर्फ :
– दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोडदिने ।
-आर्थिक वर्ष २०६१ ८२ देखि लागु हुने १६ औं पञ्चवर्षिय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने ।
– पुँजिगत खर्च वृद्धि एवं आवाधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि पहल गर्ने ।
– पूजिगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समयवद्ध तालिका बनाएर परिणाम दिने गरी काम गर्न प्रेरित गर्ने ।
– संसदमा विचाराधिन आर्थिक विधेयकहरुलाई पारित गराउन निरन्तर पहल गरिने ।
– कालोबजारी ऐन २०३२ एवं अन्य पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरुलाई खारेज गरी नयाँ परिवेश अनुसारको कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने ।
– मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन /जीडीपी ५७ खर्व ५ अर्व रुपैयाँ छ । कम्तिमा ७५ खर्व पुन्याउने गरी औषतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी समन्वयत्मक भूमिका निर्वाह गरिने छ ।
– पुँजि निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको हाल ८१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । औद्योगिक वातावरण एवं रोजगारी सिर्जनामा संस्थागत पहल गर्ने ।
– श्रम बजारमा ५ लाख युवाहरु प्रवेश गर्ने गरेका छन । वार्षिक २० प्रतिशतका दरले थप रोजगारी सृजना गर्न पहल गर्ने ।
– कुल गार्हस्थ उत्पादन/जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत छ । व्यवसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ ।
– व्यापार सहजीकरण र रोजगारी सिर्जना वृद्धि थोक तथा खुद्राको योगदानलाई वृद्धि गर्न थप पहल गरिनेछ ।
– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्य सम्म प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । आगामी ३ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा २ हजार डलर पुन्याउने कार्ययोजनाका लीग पहल गरिनेछ ।
– सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहल गरिनेछ ।
– श्रोतको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।
– पूर्वाधारका योजनालाई पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आर्कषणका लागि पहल गरिनेछ ।
-तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसंगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने ।
– रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउनका लागि पहल गरिनेछ ।
– वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाहरुको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लीग प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने यता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ । यसलाई घटाउन पहल गरिनेछ ।
– बार्षिक १० खर्व रुपैयाँको निर्यात क्षेमता पुरÞ्याउने गरी ठोस निर्यात प्रर्वद्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ ।
– सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापना सम्वन्धी अवधारणाको व्यवहारिक कार्यन्वयन गरिनेछ ।
– निर्यात सहजी करणका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापनाका लागि पहल गर्ने ।
– नेपाल सन २०२६ बाट अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नती हुँदैछ । यसबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने प्रभाव कम गर्न आवश्यक रणनीति निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।
– निर्यात प्रोत्साहन र आयातलाई व्यवस्थापन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति तथा योजनाहरु बनाउन आवश्यक पहल गरिने ।
– हस्तकलाका सामाग्री, खानीजन्य बस्तुहरु बहुमुल्य रत्न पत्थर जडीवुटी आदी वस्तुहरुको उत्पादन र प्रशोधन एवं ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रर्वद्धनका लागि पहल गरिने ।
-निर्यात जन्य वस्तुहरुको प्रर्वद्धनका लागि मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा १५ प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यन्वयनका लागि पहल गरिनेछ ।
– विश्व व्यापार संगठन, विम्स्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरवन्दी घटाउन पहल गरिने ।
– निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणमा मात्रै सिमित नगरी विद्युत प्रशारण, विद्युत व्यापार एवं हाईड्रोजन उत्पादनमा नीति निर्माणका लागि पहल
गरिनेछ ।
– सुचनाप्रविधी उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न पल गरिनेछ ।
– नवप्रर्वद्धन एवं स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र प्रर्वद्धनका लागि पहल गरिनेछ ।
राजश्वतर्फ :
– हाल विद्यमान भन्सारका दरहरु ३० प्रतिशतलाई २०, २० प्रतिशतलाई १५, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत, १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गरिने, ४० प्रतिशतको भन्सार दरलाई खारेज गर्न पहल गरिने
– प्रतिस्पर्धी कर नीति एवं करको दायरा विस्तार गर्न पहल गरिने । भन्सारमा दर घटाएर चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न पहल गरिने ।
– भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्र्दभ मुल्यलाई खारेज गर्न पहल गरिने
– विलासिताका बस्तु र आवश्यक्ताका बस्तुबीच एकै प्रकारको दर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उचित नभएकाले फरक दर कायम गर्न पहल गरिने
-मुल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गरि उपभोक्तालाई सुलभ मुल्यमा सामान उपलव्ध हुने वातावरण बनाईने
– ड्युटी ड्र ब्याकको लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि र सो रकम निर्यात हुने भन्सार कार्यालयबाट ३० दिन भित्र फिर्ता दिने व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने ।
– भूत प्रभावित कर नीतिको खारेजी एवं आयकर ऐनको प्रावधानमा सरलीकरणका लागि पुर्नलेखनको व्यवस्था गरिनेछ ।
– उच्च आयाकरका दरहरुलाई न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।
वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ :
– लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय सहजीकरणका लागि पहल गरिने ।
-साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिने ।
-अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं राजश्व वृद्धिका लागि घर जग्गा तथा सेयर धितो कर्जामा विद्यमान रहेको संकुचनकारी प्रावधानहरु हटाउन पहल
गरिने ।
– कृषि, ऊर्जा सूचनाप्रविधी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिका लागि पहल गरिने ।
कृषि क्षेत्रतर्फ:
– कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन, बजारीकरण एवं व्यवसायीकरणका लागि लगानी आर्कषण एवं नीतिगत सुधारको पहल गरिनेछ ।
– कृषिमा आवश्यक उन्नतखाले बीउ विजन, मल आदिको आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिने
– कृषिको क्षेत्रमा विपदजन्य घटनाको न्यूनिकरण तथा राहतका लागि कृषक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहल गरिने छ ।
– कृषिको आधुनिकीकरण एवं यान्त्रीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।
– कृषिमा अनुदान एवं सहुलियत कर्जाको सीमा र अवधीका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
-वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
– कृषि जन्य निर्माण सामाग्री आयात गर्दा भन्सार अन्तशुल्क छुटका लागि पहल गरिनेछ ।
