टाटाको गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदीको ठगि धन्दा, नयाँ भन्दै पुरानो गाडी बेच्ने गरेको खुलासा

काठमाडौँ । नेपालमा टाटाको गाडी बिक्री गर्ने आधिकारिक डिलर सिप्रदी ट्रेडिङले नयाँ भन्दै पुरानो गाडी बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै डिलर सिप्रदी ट्रेडिङले नयाँ भन्दै पुरानो गाडी बिक्री गर्ने गरेको खुलासा गरेको हो ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरले नयाँ भन्दै सिप्रदीसँग खरिद गरेको ६ वटा मध्ये ४ वटा टिपर पुरानो भएको बताए । सिप्रदी ट्रेडिङलाई ३ बर्ष कालोसूचीमा राख्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ ।

सवारी साधन आपूर्ति गर्न छनोट भएको बोलपत्रदाता टे«डिङ्ले सन् २०२२ मा उत्पादन भएका ६ वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा ४ वटा सन् २०२१ मोडेलका गाडी उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रवक्ता मानन्धरले कालोसूचीमा राख्न शिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

हाइड्रोलिक ट्रिपर ट्रक खरिद गर्नका लागि महानगरपालिकाले २०८० वैशाख १५ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा. लि. सफल बोलपत्रदाताको रुपमा छनोट भयो । यसबमोजिमका सवारी साधनहरु गएको माघ १७ गते महानगरपालिकालाई प्राप्त भएका हुन् ।

बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको स्पेशिफिकेसनमा सन् २०२२ मा उत्पादन भएको उल्लेख छ । ब्लुबुकमा सबै सवारी साधनको उत्पादन मिति २०२२ लेखिएको छ तर ४ वटा च्यासिसमा भने उत्पादन मिति २०२१ लेखिएको छ । २ वटा सवारी साधनको च्यासिसमा मात्र उत्पादन मिति २०२२ छ । यसबाट झुक्याएर सामान उपलब्ध गराउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । प्रवक्ता मानन्धरले बताए । उपभोक्ताहरु कसरी ठगिन सक्छन्, सचेत गराउन पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।

बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौताको सर्त र बन्देज परिपालन गर्नुपर्छ । यो कानुनी दायित्व हो । सम्झौता विपरीत कार्य भएमा त्यसको जवाफदेहिता बोलपत्रदाताको नै रहन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार तथ्य बङ्ग्याएर वा झुक्याएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्य गरेमा सोही ऐनको दफा ६३ (१) (ग) बमोजिम बोलपत्रदातालाई ३ वर्ष सम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने, वाणिज्य विभाग र वातावरण विभागमा कारवाही प्रक्रियाका लागि पठाउने, व्यवसाय दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कारवाहीका लागि निकायहरुमा लेखी पठाउने तयारी रहेको प्रमुखका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले जानकारी दिए ।