वर्ल्डलिंकले अर्बौं राजस्व तिर्नुपर्ने, सर्वोच्चले खारेज गर्यो रिट
काठमाडौँ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व तथा शुल्क तिर्न नपर्ने माग गर्दै अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले हालेका आठ वटै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
हरिप्रसाद फुयाँल र डा.नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले वर्ल्ड लिंकका सबै रिटलाई खारेज गरेसँगै अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ ।
