सार्वजनिक ऋण परिचालन: अवस्था, चुनौती र समाधानका उपाय

विषय प्रवेश नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि बढ्दो विकास निर्माणका कार्यमा पर्याप्त खर्च गर्न तथा आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न राजस्व र अनुदान आय मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सरकारले प्रत्येक वर्ष राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्नेगरी घाटा बजेट ल्याउने गर्दछ ।

यसरी हुने बढ्दो खर्च र सीमित आम्दानीबीच तादात्म्य तथा सन्तुलन मिलाउने गरी ल्याइने घाटा बजेट पूर्ति गर्ने माध्यमका रूपमा सार्वजनिक ऋण उठाउने गरिन्छ । विगत आधा शताब्दीदेखि सार्वजनिक ऋण सरकारको न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने प्रमुख औजार तथा उपकरणको रूपमा रहँदै आएको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको कार्य सरकारको एक प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण कार्यको सूचीमा रहने गर्दछ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ मा सार्वजनिक ऋणलाई ‘आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण र त्यस्तो ऋण परिचालन गर्दा सिर्जना भएको वित्तीय दायित्व’ भनी परिभाषित गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च र सीमित राजस्व तथा अनुदानबीच तादात्म्य कायम गर्न नेपाल सरकारले आन्तरिक एवम् वैदेशिक ऋणलाई निरन्तर परिचालन गर्दै आएको छ ।

विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणलाई वैदेशिक ऋण भनिन्छ जुन द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुन्छ भने नेपाली नागरिक, सङ्गठित संस्था, बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनी परिभाषित गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण : विगत तथा वर्तमान स्थिति

नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालन र व्यवस्थापनको इतिहास आधा शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको र यस क्रममा सो व्यवस्थापनका विविध आयाम र जोखिमका क्षेत्रहरू पनि विस्तार हुँदै गएका छन् । नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको विगत तथा वर्तमान स्थितिलाई देहायका बुँदामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक वि.सं. २००८ मा बजेट प्रणालीको सुरुआत भएको भए तापनि आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को बजेटमा पहिलो पटक आन्तरिक ऋण बजेटको हिस्सा बनेको थियो ।

नेपालले वैदेशिक सहायता लिई पहिलो बजेटबाट नै खर्च गरेको इतिहास रहेको पाइए तापनि आर्थिक वर्ष २०२०/२१ बाट मात्रै वैदेशिक ऋण लिई सार्वजनिक खर्च गरेको देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा सबैभन्दा कम ५.७ प्रतिशत रहेको थियो जुन रकमको हिसाबमा रु.९४ करोड थियो भने आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा उच्चतम ६६.८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ जुन रकमको हिसावमा रु.८० अर्ब ३६ करोड थियो (माथि चित्रमा देखाइएको बायाँबाट क्रमशः पहिलो र दोस्रो रेखा) ।

आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४९.८ प्रतिशत रहेकोमा एकैपटक उच्च १७ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा सो अनुपात उच्चतम ६६.८ प्रतिशत पुगेको इतिहास छ ।

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा सो अनुपात ५९.२ प्रतिशत रहेकोमा देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकास खर्चहरू बढ्न नसक्दा त्यसपछिका केही वर्षमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर कमै रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन पछि आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सो अनुपात ४३.४ प्रतिशत हुँदै २०७२ सालको भूकम्पअघिको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म लगातार घटेर २२.३ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

भूकम्पले क्षति पुयाएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने एवम् संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा कार्यहरूमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीका कारण आर्थिक वर्ष २०७४ देखि सार्वजनिक ऋणको अंश पुनः क्रमिक रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ (माथि चित्रमा देखाइएको बायाँबाट तेस्रो रेखा) ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यतिर देशभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक स्थिति बन्दाबन्दीको अवस्थामा परेकोले राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुनुका साथै, कोभिड सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि आवश्यक खोप तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा खर्च गर्न सरकारले सार्वजनिक ऋणको हिस्सालाई उच्च गतिमा बढाएको देखिन्छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४१.२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रहेको कुल सार्वजनिक ऋण अनुपात ४१.२ प्रतिशतमध्ये आन्तरिक ऋणको २०.९ र वैदेशिक ऋणको २०.३ प्रतिशत अंश रहेको छ ।
रकमको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक ऋणको कुल बक्यौता रकम रु.२,२१८.५ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ रु.१,१२५.२ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रु.१,०९३.३ अर्ब हिस्सा रहेको छ ।

संघीय संरचनाबमोजिम दिगो र उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि आवश्यक न्यून वित्त परिचालन गर्नेतर्फ नेपालको पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) केन्द्रित रहेको छ । सो योजनाले वार्षिक सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.३ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पुँजी निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालन भई उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

हरेक वर्ष सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋण परिचालनको व्यवस्था गर्दछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सङ्घीय बजेटमा नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण रु.२१२.७५ अर्ब र आन्तरिक ऋण रु.२४० अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विगत १० वर्षको सार्वजनिक ऋणको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण र अध्ययन गर्दा आन्तरिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा रहेको पाइए तापनि क्रमिक रूपमा वैदेशिक ऋणको अंश घट्दै गई आन्तरिक ऋणको अंशमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको ५०.७ र वैदेशिक ऋणको ४९.३ प्रतिशत अंश छ ।

१० वर्षको औसत तथ्याङ्कलाई लिँदा आन्तरिक ऋणको अंश ४२.६ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको अंश ५७.४ प्रतिशत रहेको छ (हे. तालिका–१) । यसै गरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको सार्वजनिक ऋण अनुपातसम्बन्धी विगत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा २२.३ प्रतिशतबाट क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै २०७९/८० मा उच्चतम ४१.२ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ, जसमध्ये आन्तरिक ऋणको अंश २०.९ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको अंश २०.३ प्रतिशत रहेको छ।

सामान्यतया, कुनै पनि मुलुकमा रहेको ‘फिस्कल स्पेस’ आकलन गर्नका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपातलाई हेर्ने गरिन्छ । अर्थतन्त्रका लागि सार्वजनिक ऋणको अंश कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एकरूपता नरहेको हुँदा अर्थतन्त्रको आकार र सोको वृद्धिदर, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग र सोको व्यवस्थापन क्षमता आदिमा निर्भर रही सार्वजनिक ऋणको सीमा सोहीबमोजिम निर्धारण हुने गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको प्रवृत्ति हेर्दा निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको र वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको गति उच्च रही हिस्सामा समेत बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको भूमिका

सरकारको न्यनू वित्त परिपूर्ति गर्न, समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्व हासिल गर्न, वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको उपयोग र अन्तरपुस्ता समता कायम गर्न सार्वजनिक ऋणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
सरकारले वित्त नीतिमार्पत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र समानता कायम गर्नेतर्फ सरकार सदैव अग्रसर तथा प्रयासरत रहेको हुन्छ । वित्त नीतिका विभिन्न उपकरणहरू;

जस्तैः सरकारी खर्च, राजस्व र सार्वजनिक ऋणमध्ये सार्वजनिक ऋण एक महत्त्वपूर्र्ण औजार तथा उपकरणको रूपमा रहेको र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र एवम् सम्भावित क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण माध्यम रहेकोले अर्थतन्त्रमा यसको विशेष भूमिका रहेको छ, जसलाई बुँदागत रूपमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

सरकारले घोषणा गरेको घाटा बजेट पूर्ति गरी बजेटमा उल्लिखित कार्ययोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न,

विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन,

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न,

सन्तुलित आर्थिक सामाजिक विकासका लागि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रत्याभूत गर्न,

कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन तथा दिगो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न,

निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई प्रतिफलयुक्त बनाउन यथेष्ट अवसरको सिर्जना गरी अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न,

प्राकृतिक विपद् र महामारीका कारण हुने क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरू सञ्चालन गर्न,

गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तर उकास्नका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन,

नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी विकासका कार्यलाई गतिशील बनाउन र रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न,

अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाई आर्थिक कारोबारलाई गतिशीलता प्रदान गर्न बजारमा आवश्यक तरलता तथा मौद्रिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुयाउन,

विभिन्न उपकरणमार्फत मुद्रा र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारलाई गति दिन ।

सार्वजनिक ऋण परिचालन :चुनौती तथा समाधानका उपाय

नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा देखिएका चुनौती र सोको समाधानका उपायलाई देहायका बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ :

सार्वजनिक ऋण परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति तर्जुमा भइनसकेको हुँदा तत्काल सोको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनलाई क्रियाशील बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली अपरिहार्य रहेको हुँदा यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको भए तापनि सोको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भइनसकेको हुँदा व्यवस्थापकीय एवम् संस्थागत पक्षलाई सुदृढ बनाउँदै आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि एकीकृत कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने ।

मुलुकको वित्तीय दायित्व वृद्धि हुन जानुका साथै भावी पुस्तामाथि आर्थिक भार थपिँदै जाने हुँदा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा लगानी गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने ।

सार्वजनिक ऋण परिचालन तथा व्यवस्थापनमा न्यून प्रभावकारिता देखिएको सन्दर्भमा समग्र आर्थिक विकास तथा स्थायित्व हासिल गर्ने दिशामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणलाई प्रभावकारी रूपमा नतिजामुखी बनाउनेतर्फ परिचालन गर्ने कुशलता र दक्षता अभिवृद्धिका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने ।

देशको आवश्यकता विपरीत विकास साझेदारका प्रतिकूल सर्तहरू मान्नुपर्ने, बाह्य प्रभाव बढ्ने र स्रोतको दुरुपयोग भई भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने भएकाले सार्वजनिक ऋण लिनुपूर्व सोको प्रभावकारी उपयोगिता एवम् सदुपयोगिताका बारेमा विस्तृत विश्लेषण तथा अध्ययन गरी राज्यको हित हुनेमा विश्वस्त तथा सुनिश्चित रहेको अवस्थामा मात्र ऋण लिनेसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने ।

द्विपक्षीय: बहुपक्षीय दातृ निकायले गरेका प्रतिबद्धताअनुसारको सहुलियतपूर्ण ऋण समयमै प्राप्त नहुने प्रवृत्ति रहेको हुँदा प्रतिबद्ध सहुलियत ऋण यथासमयमै प्राप्त गर्नेतर्फ नेपाल सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने । प्राप्त ऋण उच्च प्रतिफलयुक्त विकास गतिविधिमा उपयोग भए, नभएको सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

सार्वजनिक ऋण परिचालन र उपयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुका साथै, कार्यरत कर्मचारीको सीप, दक्षता एवम् स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै सार्वजनिक ऋणलाई दिगो र उच्च प्रतिफलमुखी बनाउनेतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने ।

वैदेशिक ऋण अधिक परिचालन हुँदा ऋण तिर्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था अर्थात् ‘ऋणको जालो मा देश फस्नसक्ने जोखिम रहने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई प्रभावकारी रूपमा नतिजामुखी लगानीका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने ।

आन्तरिक ऋण अधिक परिचालन गर्दा निजी लगानीकर्तालाई वित्तीय स्रोतको अभाव हुन गई लगानीमा सङ्कुचन आउनसक्ने अवस्था अर्थात् (Debt Trap) असर पर्ने हुँदा बजारमा पर्याप्त तरलता रहने सुनिश्चित हुने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

आन्तरिक ऋण परिचालनमा रहेको ब्याजदरको जोखिम तथा वैदेशिक ऋण परिचालनमा रहेको विदेशी विनिमय दरको जोखिमलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक ऋण लगानीको सीमा तोक्ने र सोको दिगोपनाको अध्ययन र प्रक्षेपण गर्नुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रलगायत सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास, कृषि र पर्यटन जस्ता उच्च आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुयाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा उपयोग क्षमता बढाउनुपर्ने ।

अर्थतन्त्रमा दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि निजी क्षेत्र एक मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुँदा निजी क्षेत्रको लगानीलाई हतोत्साहित नगर्ने सुनिश्चित हुनेगरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने

आगामी बाटो

नेपालमा आन्तरिक राजस्व तथा अनुदानबाट प्राप्त हुने आम्दानी पर्याप्त नभएको अवस्थामा पुँजी निर्माण गरी आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक ऋणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा सार्वजनिक ऋणको प्रवृत्ति बढ्दै जानुका मुख्य कारणमा २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्संरचना, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थापछि बढ्न गएको विकास निर्माण कार्यहरू, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको खर्च, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा र २०७७ पछि कोभिड–१९ महामारीका कारण राजस्व सङ्कलनमा परेको प्रतिकूल असर तथा यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाएको खर्चलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि सार्वजनिक ऋणको प्रवृत्ति बढ्दै जानुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन किनभने नेपालले संविधानको मर्म तथा भावनाअनुरूपको आर्थिक सामाजिक विकास तथा देश र जनताको समृद्धि हासिल गर्नका लागि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी रहेको र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पु¥याउन आवश्यक आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि गरिने पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी माग रहेकोले यसतर्फ सरकारी खर्च अझै बढ्न जाने देखिन्छ ।

तर, मुख्य कुरो सरकारले लिने सार्वजनिक ऋण कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहन्छ । सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग नगर्ने हो भने ऋणको भार बढ्न गई दीर्घकालीन रूपमा ऋण भुक्तानीको समस्यासहित देश ऋणको पासोमा पर्नसक्ने जोखिमतर्फ भने सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, उच्च प्रतिफलयुक्त विकास निर्माण तथा पुँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिने सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रको क्षमता बढाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्नेतर्फ सुनिश्चित हुनेगरी विवेकशील ढङ्गले पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय दातृ निकायबाट नेपालले सहुलियत प्रकृतिको वैदेशिक ऋण उपयोग गर्न पाइरहेका कारण ब्याजदर न्यून रही सोको वित्तीय दायित्वको भार कम रहेको भए तापनि केही वर्षपछि नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएको अवस्थामा सहुलियत वैदेशिक ऋण प्राप्तिको अवसर नरहने हुँदा हालसम्म उपलब्ध भएका सार्वजनिक ऋणलाई सही र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरी अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

निष्कर्ष

अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।

देशभित्र रहेका सम्भावित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न, सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई गति दिन, कृषि र पर्यटन जस्ता उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बृहत्तर उपयो ग, विकास र विस्तार गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू– भौतिक पूर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, मानव क्षमता विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानीलगायत सरकारी–निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने दायित्व रहेको र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुयाउन प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक स्रोत साधन र पुँजीको परिपूर्ति गर्ने प्रमुख उपकरणको रूपमा सार्वजनिक ऋण परिचालनको कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा सम्बन्धित सबै पक्षले सार्वजनिक ऋण परिचालनमा देखिएका विद्यमान चुनौतीको तत्काल समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार द्दड सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा, परिचालन गर्न तथा राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा विवेकपूर्ण ढङ्गले उपयोग गर्न नसके ऋणको जालोमा फस्न सक्ने भएकोले सुशासन, दक्षता एवम् कुशलतापूर्वक सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने तथा संस्थागत क्षमता र व्यवस्थापनलाई समेत सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

राष्ट्र बैैंकको बिशेषाङ्कबाट साभार गरिएको