४५ अर्बको शेयर पाइपलाइनमा, निष्कासन अनुमति दिन किन खुट्टा कमाउँदै छ बोर्ड ?

काठमाडौँ । पछिल्लो चार महिना यता कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल पुस २० गते बाहिरिए । उनी बोर्डबाट बाहिरिएसँगै कुनै पनि कम्पनीले शेयर निष्कासनको अनुमति पाउन सकेको छैन । चार महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहीन हुँदा समेत अर्थमन्त्रालयले अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

अध्यक्ष चयन नहुन र निमित्त अध्यक्षले शेयर निष्कासनको अनुमति दिन खुट्टा कमाउँदा अर्बौँको शेयर बोर्डका पाइप लाइनमा थुप्रिएको छ । आइपिओ, एफपिओ, म्युचुअल फण्ड, हकप्रद शेयर, ऋणपत्र निष्कासनका लागि स्वीकृति माग गर्दै ६३ कम्पनीको ४५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर पाइप लाइनमा रहेको छ । जसमा ३५ कम्पनीले २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ३७ हजार २३३ रुपैयाँको आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, पाँच कम्पनीले २९ करोड ४ लाख ३९ हजार २७२ रुपैयाँको एफपिओ, १३ कम्पनीले ६ अर्ब २१ करोड ४१ लाख २४ हजार ५२२ रुपैयाँको एफपिओ, १ कम्पनीले ३ अर्ब डिबेञ्चर र ९ कम्पनीको ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको म्युचुअल फण्ड निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको निर्देशन बेवास्तामा, अनुमति दिन किन खुट्टा कमाउँदै छ बोर्ड ?

निमित्त प्रमुखले शेयर निष्कासनको अनुमति दिन खुट्टा कमाइरहेको छ । हमाल अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले २०८० माघ ७ बाट कायम मुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी समालेका थिए । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि संशोधन पछि भने बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । सो बमोजिम बोर्ड अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य रहेका छन् ।

बोर्डमा आइपिओ निष्कासन गर्न माग गर्दै आवेदन दिने कम्पनीहरूको चाङ लागेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चासो देखाए । उनले कुनै कैफियत नदेखिएका, कुनै निकायमा बक्यौता नरहेका र सही रूपमा प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति नरोक्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन महिनौँ बित्दा समेत बोर्ड सञ्चालक समितिले शेयर निष्कासनको अनुमति दिन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रीको कै निर्देशन समेत धितोपत्र बोर्डले पालना गरेको छैन । महिनौँदेखि शेयर निष्कासनका अनुमतिको माग गर्दै कयौँ कम्पनी धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन् । तर, उनीहरूले अझसम्म पनि शेयर निष्कासनको स्वीकृति पाउन सकेको छैन ।

शेयर स्वीकृति अनुमति लागि बस्ने गरेको सञ्चालक समितिको बैठक निष्कर्षमा दिन नसकेको कार्यकारी निर्देशक नबराज अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सञ्चालक समितिलाई सबै कुरा जानकारी दिएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि कुनै कदम अघि बढाउन सकेको छैन’।

अहिले बनेका नयाँ अध्यक्ष शाक्यले समेत शेयर निष्कासन अनुमति अघि बढाउन मनसाय नराखेको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि संशोधन पछि अध्यक्ष बनेका शाक्यले समेत शेयर निष्कासन अनुमति दिने मनसाय राखेका छैनन् । सञ्चालक समितिको बैठकले समेत बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । सबैले अब नयाँ अध्यक्ष नै कुरेका छन्उ’ नले भने । शाक्यले चाहे भने शेयर निष्कासनको अनुमति दिन सक्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।

शेयर निष्कासन रोक्दा आन्तरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा समेत गलत सन्देश जाने भन्दै सरकारले तत्काल प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई अनुमति दिन आवश्यक रहेको लगानीकर्ताहरूका तर्क छन् । बैङ्कबाट कर्जा लिन नसकेको अवस्थामा समेत आइपिओ निष्कासन अनुमति दिँदा व्यवसायीले भोग्दै आएको नगद व्यवस्थापनको समस्या समेत समाधान हुने तर्क लगानीकर्ता रहेका छन् । नेतृत्वले शेयर निष्कासन प्रक्रियालाई लामो समयसम्म रोक्नु राम्रा नभएको लगानीकर्ताको तर्क छ।

बोर्ड अध्यक्ष चयन अलमलमा

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने लाइनमा नेप्सेका कार्यकारी कृष्ण बहादुर कार्की, बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ, सेबोनकै कार्यकारी निर्देशक डा। नबराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम छनौट गरेको थियो । बोर्ड अध्यक्षका सर्ट लिस्टमा छनोट भएका ५ जनाको नामप्रति अर्थमन्त्री पुनले सन्तुष्ट छैनन् ।

सर्ट लिस्टमा छनोट भएका ५ जनाको नामप्रति पुनले असन्तुष्टि जनाएपछि चैत २९ गतेका लागि बोलाएको कार्यपत्र प्रस्तुति प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । उक्त प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

नयाँ कुनै पनि कम्पनीको शेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् ।