बीमा प्राधिकरणले सिईओहरुको उमेर हद घटायो, ६५ बर्ष कटेका व्यक्तिले सिईओ हुन नपाउने !
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका सिईओहरुको उमेर हद घटाएको छ।नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देनशका, २०८० जारी गर्दै सिईओको पाँच बर्ष हद म्याद हटाएको हो ।
बीमा प्राधिकरणको संसोधित निर्देशिका बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले ६५ वर्ष कटेका व्यक्ति सीईओ पदमा नियुक्त।गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको हो । यसअघि उमेर हद ७० वर्ष थियो ।
त्यस्तै, नयाँ बीमा ऐनको दफा ५७ (१) बमोजिम सिईओ नियुक्ती गर्दा सञ्चालक समितिले सिईओ नियुक्ती गरेर जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था थियो । तर, तलब हिसाब, कागजात परिक्षण इत्यादिमा बीमा प्राधिकरणले नियमन नगरी सिधैं सिईओ नियुक्ती गर्दा बीमा क्षेत्रमा विकृति बढ्ने देखेपछि प्राधिकरणले पूर्व स्वीकृतिको पुनः व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐनमा छुटेको सो कुरालाई प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामार्फत पुनः लागू गरेको छ ।
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाले बीमा कम्पनीका सिईओहरुलाई धेरै कुरामा जिम्मेवार मात्रै नभएर दायित्व नै सुम्पेको छ । बीमितको हित, कर्मचारीको हितमा काम गर्नुपर्ने भनेर काम, कर्तव्यहरु नै निर्धारण गरेको छ ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका सिईओहलाई व्यवसायिक र प्रशासनिक कार्यमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिको रुपमा स्पष्ट तोकेको छ । जस अनुसार बीमा कम्पनीबाट हुने गलत क्रियाकलापको जवाफदेहिता बीमा कम्पनीका सिईओहरुमा हुने व्यवस्था राखेको छ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार कम्पनीहरुले रिक्त रहेको ३ महिनाभित्र सीईओ÷डीसीईओ नियुक्त गरिसक्नु पर्नेछ । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
नयाँ कानून अनुसार अभिकर्ताहरुले आफ्नो घर परिवारका सदस्यको बीमा आफ्नै कम्पनीमा गर्न पाउने छैनन् । साथै नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्नु पर्ने र २ प्रतिशत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा खर्च गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी, अण्डरराईटिङ, लगानी, सम्पत्ति शुद्धिकरण आदिमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरुलाई पनि मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएको छ । जसबाट आफ्नो विभाग मातहत हुने हरेक राम्रो कामको जस र नराम्रो कामको दण्ड भोग्नुपर्ने हुनसक्नेछ ।
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा पहिलो पटक बीमा कम्पनीमा डेपुटी सिईओ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाईपूर्वक लागू गरिएको छ । जसमा तीन महिनाभन्दा बढि डेपुटी सिईओ रिक्त राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
