बीमा कम्पनीमा सिईओ नियुक्त गर्दा प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने, २१ दिन पहिले नै कागजात परिक्षण
काठमाडौं । नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको सिईओ नियुक्ती सम्बन्धी छुट सुविधा प्रभु महालक्ष्मी लाइफका सिईओले मात्रै लिएका छन् । बाँकी सिईओहरुले पुरानै व्यवस्था अनुसार २१ दिन पहिले अनुमतिका लागि पेश गरी कागजातको आवश्यक परिक्षण पश्चात मात्रै सञ्चालक समितिले सिईओ नियुक्ती गर्न पाउनेछ ।
नयाँ बीमा ऐनको दफा ५७ (१) बमोजिम सिईओ नियुक्ती गर्दा सञ्चालक समितिले सिईओ नियुक्ती गरेर जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था थियो । तर, तलब हिसाब, कागजात परिक्षण इत्यादिमा बीमा प्राधिकरणले नियमन नगरी सिधैं सिईओ नियुक्ती गर्दा बीमा क्षेत्रमा विकृति बढ्ने देखेपछि प्राधिकरणले पूर्व स्वीकृतिको पुनः व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐनमा छुटेको सो कुरालाई प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामार्फत पुनः लागू गरेको छ ।
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाले बीमा कम्पनीका सिईओहरुलाई धेरै कुरामा जिम्मेवार मात्रै नभएर दायित्व नै सुम्पेको छ । बीमितको हित, कर्मचारीको हितमा काम गर्नुपर्ने भनेर काम, कर्तव्यहरु नै निर्धारण गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका सिईओहलाई व्यवसायिक र प्रशासनिक कार्यमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिको रुपमा स्पष्ट तोकेको छ । जस अनुसार बीमा कम्पनीबाट हुने गलत क्रियाकलापको जवाफदेहिता बीमा कम्पनीका सिईओहरुमा हुनेछ ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी, अण्डरराईटिङ, लगानी, सम्पत्ति शुद्धिकरण आदिमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरुलाई पनि मुख्य जिम्मेवार ठहर्याएको छ । जसबाट आफ्नो विभाग मातहत हुने हरेक राम्रो कामको जस र नराम्रो कामको दण्ड भोग्नुपर्ने हुनसक्नेछ ।
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा पहिलो पटक बीमा कम्पनीमा डेपुटी सिईओ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कडाईपूर्वक लागू गरिएको छ । जसमा तीन महिनाभन्दा बढि डेपुटी सिईओ रिक्त राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
