बीमा अभिकर्ताको सर्टिफिकेट अनिवार्य जाँच गर्न सुझाव, लाइसेन्स लिएकैहरुमाथि व्यापक आशंका

काठमाडौं । चरम बेरोजगारीबीच एक समय नेपालमा नक्कली डाक्टरहरु भटाभट पक्राउ परेका थिए ।

त्यस्तै, विचल्ली भएको थियो, फर्जी कागजात पेश गरेर सरकारी संस्थानमा जागिर खानेहरुको पनि ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्दैछ भन्ने सुराक पाउनासाथ कतिपय संस्थानका जागिरेहरु रातारात सामूहिक राजीनामा बुझाएर भागेका थिए ।अहिले पनि सर्टिफिकेट ‘जाँच अपरेशन’ चल्ने हो भने थुप्रै व्यक्तिहरु समातिन सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको लोभले भिजिट भिसाको फर्जी जालोमा फसेर विदेश जान खोज्ने बेरोजगारहरुलाई विमानस्थलबाट फर्काउने, सम्झाउने बुझाउने क्रम पनि जारी छ । जसका लागि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न सुरक्षा एजेन्सीहरु नियमित खटाउनु परेको छ ।

यी प्रतिनिधि घटनाले समेत रोजगार वा स्वरोजगार हुने नाममा फर्जी कागजातको सहारा लिने प्रवृत्ति मौलाएको पुष्ट्याइँ गर्छन् । फर्जी कागजातको प्रयोग बढेको हुनसक्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्ने अन्य घटनाक्रमहरु पनि बाहिर आएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै फड्को मारेको बीमा व्यवसायसँग संलग्नहरुको शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रहरुमाथि पनि शंका गर्न थालिएको छ । नेपाली बीमा व्यवसायमा संलग्न बीमा अभिकर्ताहरु तथा बीमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे शंका गर्न थालिएको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले अनिवार्य बीमा तालिम लिई अनलाईन परीक्षा प्रणालीबाट उत्तिर्ण भएपछि मात्र बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने गरेको छ । नेपालमा अहिले ५ लाख बढी अभिकर्ताहरु छन् । १३ हजारको हाराहारीमा नयाँ बीमा अभिकर्ताले लाइसेन्स लिएका पाइएको छ ।

व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट यो निकै ठूलो सफलता हो तर, बीमा अभिकर्ताले पेश गरेका डकुमेन्टहरु सक्कली हुन या होइनन् रु क्रस चेकतर्फ नियामक वा स्वयं बीमा कम्पनीहरुले चासो देखाएको पाइँदैन । बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको डकुमेन्ट क्रस चेकका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठाइएको भए पनि अभिकर्ताका शैक्षिक प्रमाण पत्रबारे कुनै जाँचबुझ नभएको बताइन्छ ।

यस मामिलाका केही जानकारहरु भन्छन्, ‘पुराना अभिकर्ताहरु ९ठूलै संख्यामा० फर्जी सर्टिफिकेट पेश गरेरै अहिलेसम्म अभिकर्ता पेशा अँगालीरहेको पाइन्छ । यसबारे स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहमा जाँचबुझ हुन आवश्यक छ ।’
तहगत चेकजाँचमा अन्य विषयहरुलाई बढी ध्यान दिने गरिए पनि सर्टिफिकेट चेक जाँचमा ध्यान नपुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ मा, ‘कुनै व्यक्तिले योग्यताको झुटा विवरण पेश गरी कुनै लाभ वा सुविधा उपभोग गरे कसुरको मात्रा हेरि ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाबाट दण्डित गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।

यसरी नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरेर सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीमा समेत वर्षौदेखि कयौँले वित्तीय सुविधा लिइरहेको बताइन्छ । बीमा प्राधिकरणले यस्ता अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बीमा सम्बन्धी वित्तीय मामिलाका जानकारहरुको भनाइ छ ।

यस्तो नियन्त्रण सरकारी स्वामित्वको संस्थान वा कम्पनीको हकमा मात्र नभई समग्र बीमा व्यवसाय क्षेत्रमा लागू हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । त्यसरी धोकापूर्वक सुविधा लिइरहेकाहरुको लाइसेन्स खारेजी गरी उनीहरुले हालसम्म उपभोग गरेका सम्पूर्ण वित्तीय सुविधा फिर्ता गर्ने नजिर स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ ।

सर्वसाधारणसँग बढी जोडिएको बीमा व्यवसायमा काम गर्नेहरु नक्कली सर्टिफिकेटधारी हुनु राम्रो नभएको र यसमा उल्लेख्य सुधार भए सर्वसाधारणले भरपर्दो र सही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने एवं सिंगो बीमा क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने ठानिएको छ ।