सहकारी ठगिमा उर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्याल सीआईबीको अनुसन्धान घेरामा, जीवी राईअघि ‘कृषि सहकारी’मा बस्नेतका परिवारकै हालीमुहाली

काठमाडौं । सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय छानविन भए बहालवाला तीन मन्त्रीसहित एनआरएनका पूर्व पदाधिकारीदेखि नेपाल प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीसम्म अनुसन्धानमा तानिने देखिएको छ । ‘लहरो तान्दा पहरो’ भने झैं सहकारी ठगि प्रकरणमा फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीवी) समातिनासाथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित वहालवाला उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी)अर्याल समेत अनुसन्धानमा तानिने भएका हुन् ।

२०७० सालमा स्थापना भएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको संस्थापक अध्यक्ष हुन्, उर्जामन्त्री बस्नेत । यस्तै, श्रममन्त्री अर्याल सहकारीको संस्थापक पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । बस्नेत अहिले सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हुन् भने अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति । रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी समेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको वर्तमान अध्यक्ष भने जीजी राई हुन् । बचतकर्ताको चार करोड रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारी विभागको सिफारिसमा गएको माघ १२ गते सरकारले यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।

यो सहकारीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत अनुसन्धान जारी राखेको छ ।हाल उर्जामन्त्री रहेका बस्नेतपछि उनकी धर्मपत्नी सत्य पहाडी र साला सूर्यबहादुर गुरुङ क्रमैसँग सहकारीको अध्यक्ष बनेका थिए । बस्नेतका साला गुरुङ पछि राई अध्यक्ष भए । मन्त्री बस्नेतका साला गुरुङ अध्यक्ष हुँदा श्रममन्त्री अर्याल सहकारीको उपाध्यक्ष थिए । बुर्लाकोटी भने सञ्चालक थिए । पूर्वअध्यक्ष र पदाधिकारी भएकाले उर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्याल सीआईबीको अनुसन्धान घेरामै रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बीमापोष्टलाई बताए ।

२०७९ असोज २२ गतेको साधारण सभाबाट जीबी राई अध्यक्ष बनेका थिए । राईले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका देशभरका सहकारीलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउने उद्देश्य राखेर हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था गाभेका थिए । एक पल्ट सहकारीको कार्यालय उद्घाटनमा उर्जामन्त्री बस्नेतले ७७ जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने संकल्प रहेको बताएका थिए ।

जुन कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको आईजीपी बन्न नसकेका नवराज सिलवाल, गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तलगायत उपस्थित थिए । जसमा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष पन्तको समेत लगानी रहेको बताइन्छ ।

अचम्मको कुरा के भने यो सहकारीले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई शेयर दिने नाममा बचत गर्न लगाएको थियो भने बेरोजगारहरुलाई बीउँ पूँजी हालिदिने आश्वासन दिएको थियो । पछि त्यसरी बचत गरेर शेयर समेत किनेका युवाहरु नराम्ररी ठगिए । र, कारबाहीका लागि सरकार र सीआईबीलाई गुहारे ।

राईको हात पर्नु अघि नै उर्जामन्त्री बस्नेतका परिवारले सहकारीलाई तहसनहस बनाइसकेको तत्कालीन सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । गत महिना मात्रै सीआईबीले सहकारीका सचिव ओम गुरुङसँग बयान लिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको हिरासतमा रहेका गुरुङलाई काठमाडौँ झिकाएर बयान लिंदा उनले कृषि सहकारी ठगीमा ऊर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्यालको भूमिका रहेको बताएका थिए ।

उनले समेत आफू सञ्चालक समितिमा आउनुअघि नै सहकारी डुबानमा परिसकेको जिकिर गरेका छन् । सहकारी विभागले आर्थिक हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न गएको असोज २५ गते नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सत्तामा रहेका मन्त्रीहरुलाई नचलाएको सीआईबीले ढिलागरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा वहालवाला तीन जना मन्त्रीहरुमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेको छ । तर, मन्त्रीद्वय बस्नेत र अर्यालले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफुहरुको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले आफू उक्त सहकारीबाट २०७१/०७२ सालतिरै बाहिरिएको बताउने गरेका छन् । तर, उनी पछि सहरकारीको अध्यक्ष उनकै परिवारबाट रहेका र राईको टाउकोमा आएपछि समस्याग्रस्त घोषणा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।