थप ऋण लिए नेपाल ‘डुब्न’सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको चेतावनी, राजश्व नबढाए अवस्था भयावह हुनसक्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ । नेपालको ऋण तीब्र रुपमा पढ्दै गएकोप्रचि चिन्ता गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण भन्दा राजश्व बढाउनतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको हो ।
संघीयता लागू भएपछि नेपाल सरकारले वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी ऋण लिएर चलिरहेका अवस्था छ । ऋण नलिई सरकारले कुनै पनि गतिविधि गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको सुझाव अनुसार नेपालको ऋण निरन्तर बढिरहनु चिन्ताको. विषय भएको बताएको छ । यसरी बढ्दै गए ऋणको तह नाघ्नेतर्फ मुुद्रा कोषले सचेत गराएको छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै २४ (२३ खर्ब ८५ अर्ब)खर्ब पुगेको छ । जुन, कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशत हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एसिया प्यासिफिक विभाग निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनका अनुसार ‘नेपालको ऋण बढेको मात्रै छैन, सरकारले त्यसमा उच्च व्याज तिर्नुपरेको छ । र, यो अति चिन्ताको विषय हो’ । नेपाल मात्रै नभएर अन्य न्यून आय भएका मुलुकमा यो समस्या रहेको र त्यसलाई मुद्रा कोषले केही वर्षदेखि नियालीरहेको उनले बताएका छन् । समस्या समाधानका लागि नेपालले वित्तीय घाटा तथा ऋणको हिस्सा घटाउने नीति बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
नेपालले यो आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चका लागि भन्दा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि बढी नै बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष पूँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन भएकोमा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको अवस्था छ । आगामी वर्ष सावाँब्याज भुक्तानीका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो क्रम घट्ने भन्दा पनि बढ्नेतर्फ गइरहेको र कतै मुलुक आर्थिक रुपमा टाँट पल्टिने अर्थात् अवस्था भयावह हुन सक्नेतर्फ गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ । यो अवस्थालाई एक थरीले संघीयता भारी परेको अर्थात् महँगो सावित हुन गएको रुपमा अर्थ्याएका छन् ।
