बजेटमा बीमा प्राधिकरणको सुझावः जीवन बीमा प्रिमियममा थप छुटदेखि कर्पोरेट ट्याक्स समानतासम्म
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ। बजेटको तयारीमा रहेका सरकारलाई समितिले बीमा क्षेत्रको पहूँचमा विस्तार हुने बजेट ल्याउन सुझाव पेश गरेको हो।
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बीमा क्षेत्रको पहूँच विस्तारका लागी सुझाव दिएको बताए ।
बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बजेटमा जीवन बीमा गर्दा कर योग्य आयमा एक लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट दिन सुझाव दिएको छ ।हाल जीवन बीमा गर्दा कर योग्य वार्षिक आयमा ४० हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट दिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर योग्य आयमा २५ हजारबाट बढाएर ४० हजार पुर्याएको थियो ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बीमालाई पनि प्रोत्साहित गर्न बीमा प्राधिकरणले कर योग्य आयमा ४० हजार रुपैयाँसम्मको कर छुट दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाएको छ भने सो मा कर छुटको व्यवस्था पनि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रको चुनौतीको सामना गर्दै अवसर प्रयोग गर्ने, पहुँच बढाउने, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्ने लगायत पक्षलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ।बामे सर्दै गरेको नयाँ लघु बीमालाई भ्याट छुटको व्यवस्था अघि बढाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेले बीमापोष्टलाई बताएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणले गएका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि बजेटमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कर्पोरेट ट्याक्समा समानता कायम गर्न सुझाव पेश गरेको छ। साथै, सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन ।
यस्तै आम नागरिकको निजी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा यस्तो बीमालाई आबद्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
हाल जीवन बीमालाई २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमालाई ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स लगाउने व्यवस्था छ । दुबैलाई समान बनाउदै २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालबाट भारतमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या धेरै ठुलो रहेको हुँदा भारतमा गएका नेपालीहरुलाई पनि लक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार बीमा पोलिसी जारी गर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले आगामी बजेटमा सुझाएको छ ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगार बीमालेख जस्तै कुनै पनि आवधिक पोलिसी निर्माण गरी उनिहरुलाई अनिवार्य रुपमा पोलिसी बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको हो ।
भारत बाहेक अन्य श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगार बीमालेख अनिवार्य गरिएको छ । तर भारतको हकमा यसलाई लागु गर्न सकिएको छैन । प्राधिकरणले भारतका लागि छुट्टै वैदेशिक रोजगार प्रकृतिको बीमालेख निर्माण गरि स्थानीय निकायको सिफारिसमा आवश्यक प्रकृयाँ अगाडी बढाउने गरि प्रकृयाँ अगाडी बढाउन सकिने सुझाव समेत पेश गरेको छ ।
प्राधिकरणले यस वर्ष पनि सरकारी सम्पत्तीको बीमा गराउने गरि बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
सरकारले आफ्नै सम्पत्तीको बीमा नगर्दासम्म आम जनमानसनमा बीमाको चेतना नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणको अध्यक्षले सार्वजनिक कार्यक्रममा बारम्बार सचेत समेत गराउदै आईरहेका छन् । सो कारण प्रत्येक बर्ष झै बजेटमार्फत यो बर्ष पनि प्राधिकरणलाई सरकारलाई आफनो सम्पत्तिको बीमा गराउन पहल गरेको छ।
सरकारले वर्षेनी प्राकृतिक विपदबाट क्षति भएका संरचनामा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ ।यो रकमबाट केहि मात्रै बीमामा खर्च गर्ने हो भने त्यो सबै बीमा कम्पनीहरुले दाबी तिर्ने र सरकारलाई पनि ठुलो आर्थिक भार नपर्ने भन्दै सरकारलाई सुभाव समेत दिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिए पनि बजेटमा के कति व्यवस्थाहरु राख्ने भन्ने अधिकार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सँग रहेको छ ।
यसैगरी सरकारले बीमा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
बीमा कम्पनीमा खर्बाैं रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । तर उनीहरूले सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा बैंक निक्षेपमा उक्त रकम राख्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले कम्पनीका लागि छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
न्यून आय भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउन पनि माग गरिएको छ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
