बीमा प्राधिकरणको संरचनाप्रति संघीय संसदको चरम अविश्वास, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी रिर्पोटिङ प्राधिकरणमा गर्नै नपर्ने

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको संरचनालाई लिएर सार्वभौम संसदले चरम अविश्वास गरेको पाइएको छ । गत चैत्र ३० गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत भएको केही आतंकवाद सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट बीमा ऐन २०७९ माथि संशोधन गर्दै दफा ६९ को उपदफा ३ मा रहेको आतंकवाद तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कारोबारको रिपोर्टिङ नेपाल बीमा प्राधिकरणमा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको साटो आतंकवाद नियन्त्रण सम्बनधी वित्तिीय ईकाईमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन भएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ मार्फत बीमा ऐन संशोधन भएको हो । संशोधित ऐन राष्ट्रपतिबाट २०८० चैत ३० गते प्रमाणीकरण भइसकेको छ । राष्ट्रपति स्वीकृत भइसकेकोले यही चैत्र ३० गतेबाट नै सो कानुन कार्यान्वनयमा आइसकेको छ ।

बीमा ऐन २०७९ मा रहेका दुई व्यवस्था फेरिएका छन् । साविक ऐनको दफा ६९ को उपदफा ३ मा भएको ‘प्राधिकरण तथा’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सूचना प्राधिकरण तथा वित्तीय ईकाईमा गर्नुपर्नेछ भन्ने वाक्य थिए । अब बीमा प्राधिकरण हटेपछि अब वित्तीय इकाई मात्रै बाँकी रहेकोले अब बीमक कम्पनीका कर्मचारीहरुले सिधैं केन्द्रीय बैंकको वित्तीय इकाईमा यस्तो रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ ।

सो दफामा भनिएको छ, ‘उप दफा २ बमोजिमको कार्य कुनै व्यक्तिले गरेको वा गर्न सहयोग गरेको थाहा हुन वा जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा त्यस्तो कार्य भए गरेको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएमा बीमकले सोको जानकारी तुरुन्त (‘प्राधिकरण तथा’ –चैत्र ३० गते स्वीकृत विधेयकबाट हटाइएको) प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय जानकारी इकाईलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।’

यसअघि ऐनमा कसैले त्यस्तो गरेमा त्यसबारेको जानकारी नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्ने व्यवस्था थियो भने अब नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा मात्र जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । संघीय संसदका एक सांसदका अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणको लथालिङ अवस्था र कर्मचारीहरुमा क्षमता अभिबृद्धि गर्न बाँकी रहेकोले विश्वास गर्न सकिने वातारण नभएकोले कालोधनको रिपोर्टिङका लागि त्यहाँबाट हटाइएको जानकारी दिए ।

यस्तै, ऐनमा यसअघि भएको दफा ७० समेत संशोधन भएको छ । हाल दफा ७० मा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि बीमा ऐनमा बीमाङ्की मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने बिषय नै छुटाइएको थियो । बीमा ऐनको मस्यौदाकर्ता तत्कालिन बीमा समितिका कर्मचारीहरुले नजानेर मस्यौदामै बीमाङ्की मूल्याङ्कनको विषय छुटाएका थिए ।

उक्त बुँदा थप भएपछि हाल भइरहेको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनले बैधता पाएको छ । जस अनुसार बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले प्राधिकरणको स्वीकृति लिई नियुक्त गरेको बीमाङ्कीद्वारा आफ्नो आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने हुन्छ । बीमाङ्कीले दिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको एक प्रति बीमकले नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस अघि दफा ७० मा रहेको परिपालना अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनबाट हटेको छ । यो व्यवस्था भने बिमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा समावेश गरिने छ ।

* सम्पान गरिएको: केही असान्दर्भिक प्रसंगहरु जोडिन पुगेकोमा सम्पादनमार्फत हटाइएको छ ।