सह–सचिव रितेश शाक्य बने नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, अध्यक्ष छनौट समिति नै माफियाको फन्दामा !
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट समिति नै माफियाको फन्दामा परेको देखिएको छ । गत चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट अर्थमन्त्रालयका सह-सचिव रितेश कुमार शाक्य स्वतः बोर्डको अध्यक्ष बन्न पुगेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भएको विधेयक अनुसार अर्को अध्यक्ष नआउँदासम्मका लागि सह–सचिव शाक्य अध्यक्षको भूमिका हुनेछन् । यसअघिको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा बोर्ड अध्यक्ष बिहिन हुने व्यवस्था थियो ।
यही चैत ३० गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत भएको विधेयकको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा नं ८ संशोधन गर्दै ‘यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएपनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्वनमा परी बोर्डको अध्यक्षको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । सो थप गरिएको व्यवस्थाले यही चैत्र ३० गतेदेखि मान्यता प्राप्त गरेपछि अब बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी रितेश शाक्यको काँधमा आइपरेको छ ।
शाक्य बोर्डभित्र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारको छानविनमा परेका व्यक्ति हुन् । बोर्डमा हाल रिक्त रहेको अध्यक्ष पद अर्को अध्यक्ष नहुने समयसम्म अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सह-सचिवले गर्न पाउने वातावरण बनाइएको छ । अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माफिया गिरोहले हालिमुहाली गरिरहेको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रितेश शाक्यले नै अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने भएपछि अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रोकिएको स्पष्ट हुन आएको छ ।
गत चैत्र २५ गते अध्यक्ष छनौट समितिले दुई महिना लगाएर पाँच जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले गत चैत२९ गतेका लागि तोकिएको अन्तर्वार्ता अन्तिम समयमा रोकेर अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
बोर्डको अध्यक्ष छान्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्यक्ष छनौट समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा उदय निरौला नाम गरेको अज्ञात व्यक्ति विज्ञ सदस्य छन् । निरौलाको योगदानबारे नेपाली पूँजीबजार अनभिज्ञ नै छ । अर्का सदस्य अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर छन् ।
उक्त समितिले अध्यक्ष छनौट नगर्नुका पछाडि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएको रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ आईपीओलाई सेटिङ मिलाउन खोजिएको तथ्यले देखाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ आईपीओ वक्यौता कै कारण रोकिएको छ । नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती भएर आएपछि रोकिएको विवादित आईपीओ जारी गर्न अनुमति नपाउने सम्भावना भएकोले माफियाले काम लगाउन सजिलो तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेर बद्नाम भइसकेका रितेशबाटै काम हुने भएपछि अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रोकिएको स्पष्ट भएको छ ।
धितोपत्र ऐन बमोजिम स्वतः अध्यक्ष हुन पुगेका रितेश शाक्यले अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षता गर्न र बैठक सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । माफियाले सजिलो पात्रबाट काम हुने भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठलाई प्रभावित पारेर अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया नै रोक्न सफल भएको छ ।
