बीमा प्राधिकरणका कारण सरकारलाई अप्ठेरो, सरकारी कम्पनी डुबाउने खेल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पुँजि बृद्धि गरी २० अर्ब पुर्याउने निर्णयले सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ । सरकारलाई नसोधी जबरजस्ती पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजि बृद्धि सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको उक्त निर्णयका कारण सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारले एक अर्बभन्दा बढि रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकार अहिले आर्थिक अभावमा छटपटिरहेको छ । सरकारको कूल राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिएर देश चलाइरहेको बेला बीमा प्राधिकरणको निर्णयका कारण अर्बभन्दा बढि लगानी गर्नुपर्ने भएपछि सरकारलाई अप्ठेरो परेको हो ।
नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा सरकारी कम्पनीलाई अप्ठेरो परेको छ भने निजि कम्पनीका सञ्चालकहरुले शेयर बापत रकम लगानी गरी सात गुणासम्म पुँजिकरण भई एक रातारात मालामाल बन्ने बाटो खुल्ला गरेको छ ।
सरकार र सरकारी कम्पनीलाई अप्ठेरो पारेर निजि कम्पनीको पक्षमा नीतिगत निर्णय गरेको बीमा प्राधिकरणमाथि नै सरकारले छानविन गर्ने कि के गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालयमा छलफल भइरहेको विश्वस्त सूत्रले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजि बृद्धिको लागि अनुमति माग्दै अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पुर्याएकोमा कडा आपत्ति सहित फर्काइएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजिबृद्धि सम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदबाट फर्काएपछि अब सो कम्पनीको पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णय के हुन्छ ? सरकारले पैसा लगानी गर्न नसक्ने पुँजि बृद्धि नगर्दा नियामकको कारवाहीमा पर्ने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि अप्ठेरोमा परेको छ ।
