बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयद्धारा बीमा सचेतना तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक कार्यालय र यातायात ब्यवसायि संघसँग बीमा सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । प्राधिकरण कार्यालय प्रमुख पूर्ण बहादुर थापाको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुपन्देहीका गणेश अर्याल, ट्राफिक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका एसपि श्याम बहादुर खत्री, जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक कार्यलयका मुद्दा फाँटमा कार्यरत कर्मचारी , यातायात ब्यवसायी संघका प्रतिनिधि र निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुख सहभागी रहेको थियो ।
प्राधिकरणको तर्फबाट बीमा ऐन र मोटर बीमा निर्देशिकाले ब्यवस्था गरेको नियमका विषयमा पूर्ण बहादुर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा एसपि खत्रीले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको दुर्घटनाको विवरण, दुर्घटनाको कारण र दुर्घटना न्यूनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ र बीमा दावी भुक्तानीमा प्रहरीको कस्तो भूमिका हुनु पर्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले एक आपसमा समन्वयका कारणले सम्बन्धित पक्षले छिटो र सरल रुपमा बीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताए । उनले बेला बेला दिएका बीमा सम्बन्धी कार्यक्रमले परिमार्जन हुन गइरहेको मसौदालाई प्रभाकारी रुपमा तयार गर्न थप सुझाव प्राप्त हुने उनले बताए । सहि र समयमै प्रहरी मुचुल्का तथा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन र जो कोहिले बीमामा गर्ने गलत प्रवितीलाई रोक्न पर्ने थापाको भनाइ रहेको छ ।
त्यस्तै, जिल्लाका प्रमुख अधिकारी आर्यातले सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सबै किसिमका पहल गरी रहेको बताए । उनले भने, पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाको आकंडा डर लाग्दो रहेको छ । जिल्लाबाट दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम केहि सबै किसिमका पहल भइरहेको छ । जनचेतनामा बृद्धि गर्यो भने सडक दुर्घटना कम हुन्छ ।
बीमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न संयुक्त प्रयास चाहिने अर्यालले बताए । मोटर बीमामा सबै भन्दा समस्या रहेको र समाधानको उपाय पनि रहेको हुँदा विश्वासको बढाउनु पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सबै पक्षबाट गर्नु पर्ने, उमेरको हदबन्दीलाई हटाई बच्चाको र कोखमा रहेको बच्चाको समेत बीमा दावी भुक्तानी अरु सरह गर्नु पर्ने, मोटर बीमामा दुर्घटना हुँदा मृत्यू दावी र औषधि उपचार खर्चलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्ने,४ आतंतबादको रकम अनिवार्य गरेकोले बीमाशुल्कमा थप भार परेकोले त्यसलाई ऐच्छिक गर्नु पर्ने, प्रहरी कार्यालयबाट दिने प्रतिवेदन फरक फरक आएकोले सहि र सरल तरिकाले उपल्बध गराउनु पर्ने र ६ मोटर दुर्घटना भएपछि मानव क्षति भएको अवस्थामा ऐन नियमले भनेको भन्दा बढि रकम माग गरेकोले त्यस्तो कार्य नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको गरेका थिए ।
