च्याउसरी खुलेका ‘५० हजार’ एनजीओको दशा सुरु, ठाडै बन्द गराउने कानून ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । देशको आवश्यकता भन्दा धेरै च्याउसरी दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरु बन्द गर्ने गरी एक्सन लिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएपछि गैरसरकारी क्षेत्रमा हंगामा भएको छ । यो निर्णयले गैरसरकारी संस्थाहरुको अविगत छरपस्ट पारेको छ भने गैरसरकारी संस्था सञ्चालकहरुलाई लाजमर्दो भएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको २२औं बैठकले प्रचलित कानूनहरु राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन, २०४९ आदिमा सरकारी नीति विपरीत कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्था एनजीओहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र स्पष्टीकरण समेत सोध्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै च्याउसरी दर्ता भएका झण्डै ५० हजार गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्न यी कानून खारेज गर्ने गरी तत्काल एकीकृत कानूनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार, विभागीय मन्त्रालय (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनका क्रममा समितिले मस्यौदा निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समेत समन्वय गर्न सकिने भनी सुझाव दिएको छ । सरकारको जानकारी बाहिर रहेर प्रत्यक्ष पहुँचका आधारमा प्रशस्त सहयोग ल्याउने व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको भन्दै समिति बैठकले त्यस्तो रकम राष्ट्र बैंंकमार्फत नआएको र गैरसरकारी संस्थाको आम्दानी लेखापरीक्षण समेत नगराउने गरिएको भेटिएकाले तत्काल नयाँ कानून आवश्यक रहेको भन्दै बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको बताइएको छ ।

समाज कल्याण परिषदसँग कति गैरसरकारी संस्थाहरु सक्रिय छन् ?, कति नविकरण छन् र कति दर्ता तथा नविकरणविना चलिरहेका छन् ? भन्नेबारेको यकिन विवरण समेत नहुनु दुःखद रहेको भन्दै संसदीय समितिले परिषद समेतका नाममा नयाँ कानूनको मस्यौदा गर्न सहयोग गर्न भन्दै निर्देशन जारी गरेको छ ।

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समाज कल्याण परिषदमा आवद्ध गैरसरकारी संस्थाले गर्ने लगानी निकै ठूलो देखिन्छ । यहि अनुपातमा अन्य संस्थाहरुको लगानी पनि जोड्ने हो भने निकै ठूलो रकम सरकारी अर्थ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ । जुन निकै चिन्ताको विषय हो ।’