३ अर्बमाथिको टेरामक्स काण्ड थन्काएर अख्तियारले किन रोज्यो डेढ अर्बको वाइडबडी ?

काठमाडौं । ठूला काण्ड तथा ठूला माछा छोडेर सानातिना प्रकरणका फाइल मात्रै अघि बढाइरहेको भन्दै अख्तियार दुयोपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं आलोचनाको सिकार भइरहेको छ । यस प्रकारका आलोचनालाई थप बल पुग्नेगरी अख्तियारले हालै पनि त्यस्तै कदम उठाएको छ । ३ अर्बमाथिको घोटाला मच्चाइएको टेरामक्स खरिद प्रकरणको फाइल थन्काएर अख्तियारले १ अर्ब ४७ करोड बराबरको भ्रष्टाचार भएको भनिएको वाइडबडी काण्ड उठाएको छ ।

पूर्वमन्त्रीहरु, बहालवाला नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा सूचना आयोगका वहालवाला प्रमुख आयुक्त समेत मुछिएको ३ अर्बमाथिको घोटाला प्रकरणको छानविन अन्तिममा पुगिसकेको र मुद्दा दर्ता गर्न बाँकि रहेको भनेको अख्तियार १ अर्ब ४७ करोडको वाइडबडी प्रकरणमा झरेको हो ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, मोहन बस्नेत र राम कार्की तथा वहालवाला नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल तथा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ समेतको बयान लिइसकेको अख्तियारले मुद्दा दायरको निर्णय लिन सकेको छैन ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे र सूचना अधिकारी देवी प्रसाद थपलियाले यस प्रकरणबारे आफुहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र निर्णय नभएसम्म आफुहरुलाई थाहा पनि नहुने बताए । अख्तियार उपलब्धि नहुने ठाउँमा हात हालिरहेको आलोचना भइरहेका बेला वाइडबडी प्रकरणमा समेत भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि संवैधानिक आयोगलाई ‘माछा, माछा भ्यागुतो’ भएको छ ।

अख्तियारले मुख्य प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, खरिद सम्झौताका प्रावधान निर्माणका संयोजकसमेत रहेका भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ( सचिवबाट अवकाशप्राप्त) शिशिर ढुंगाना तथा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कानुनबमोजिम भएका खरिदलाई गैरकानूनी देखाएर विवाद सिर्जना गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

टेरामक्स खरिद संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कुनियत र ७ महिनासम्म रोकिएका शंकास्पद सामान भन्सारले छुटाएको प्रकरणबारे पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि अख्तियारले त्यसको फाइल थन्काउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ भने टेरामक्स प्रकरणलाई लिएर अख्तियार सरकारको इसारामा चलिरहेकोसम्म आरोप लागेको लागेको छ ।

यस्तै, पूर्वमन्त्री र वहालवाला मुख्य सचिव जोगाउन अख्तियारमाथि तीब्र दबाब रहेको समेत बताइँदैछ । ३ अर्बमाथिको टेरामक्स काण्ड थन्काएर अख्तियारले डेढ अर्बको वाइडबडी प्रकरण किन रोज्यो ? ‘एन्टिक्रप्सनसम्बन्धी संवैधानिक निकाय’माथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।