बैंकले कर्जा नदिँदा व्यवसायी मारमा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिँदा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । स्थानीय तहमा दर्ता तथा नवीकरण भएका व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिँदा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् ।

बडीमालिका नगरपालिकाले व्यवसायी दर्ता कार्यविधि र करसम्बन्धी गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीले स्थानीय तहमा दर्ता तथा नवीकरण भएका व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिँदा समस्या भएको बताएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ञ (६) मा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका व्यापारिक फर्मको दर्ता, निवीकरण, अनुमति खारेजी अनुगमन र नियमनको गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर नगरपालिकामा दर्ता तथा नवीकरण भएका फर्महरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपर्दा व्यवसायी मारमा परेको नगर प्रमुख अमर खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई दर्ता, नवीकरण, अनुमति, खारेजी अनुगमन र नियमनको अधिकार दिने तर फर्मलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिने गरी बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा लगानी कार्यविधिले व्यवसायीलाई मारमा पारेको छ ।”
यता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाजुरा मार्तडी शाखा प्रमुख विसनदेव जोशीले नेपालका सबै सरकारी तथा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालन ऐन २०५८ भित्र रहेर चलेका र नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा लगानी कार्यविधिमा जिल्ला घरेलु विकास समितिमा अनिवार्य दर्ता भएका व्यावसायिक तथा व्यापारिक फर्मलाई मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा दर्ता भएका व्यवसायीलाई कर्जा दिन नसकिएको बताएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहमा दर्ता भएका व्यवसायीलाई कर्जा दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालन ऐन २०५८ को कर्जा लगानी कार्यविधि नै संशोधन हुनुपर्ने शाखा प्रमुख जोशीको भनाइ छ।
स्थानीय तहले पनि व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्ने भने पनि व्यावसायीले धमाधम दर्ता गर्न थालेको तर व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा लिन खोजेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जिल्ला घरेलु विकास समिति दर्ता गरेको फर्मलाई मात्रै कर्जा लगानी गर्दा फेरि पुनः घरेलु विकास समिति बाजुरामा व्यवसाय दर्ता गर्नु परेको बडीमालिका नगरपालिका वडा नं ९ का व्यवसायी सुरेन्द्र नाथले बताएका छन् ।
यो समस्या बडीमालिकामा मात्र नभई समग्र ठाउँमा भएको र यसको समाधानका लागि तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालन ऐन २०५८ को कर्जा लगानी कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाजुराका अध्यक्ष देवबहादुर रोकायाको धारणा छ।