सहकारी संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने राष्ट्र बैंकको निर्णय
नेपाल राष्ट्र बैंकले सत्ता गठबन्धनको घोषणा अनुसार सहकारी संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेको सम्पत्ति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
तर, गत आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमार्फत सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिन नसकिने बताएका हुन् ।
६ चैतमा सत्ता गठबन्धमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प जारी गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्नेछौं,’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा छ, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्ति धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने छौं ।’