छायाँदेवी कम्प्लेक्स भत्किने पक्का, सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षामा सम्पदाप्रेमी

काठमाडौं । पर्यटकीय हिसाबले काठमाडौंं उपत्यकाको मुटु क्षेत्र ठमेलमा ठडिएको छाँयादेवी कम्प्लेक्स भारतको नोएडामा विष्फोटकजन्य धराप थापेर भत्काइएका ट्वीन टावर जस्तै भत्किने लगभग पक्का जस्तै छ । तर, त्यसका लागि सर्वोच्च न्यायालयको फैसला कुर्नुको विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतमा यो कम्पलेक्स भत्काइनु पर्ने र ऐतिहासिक कमल पोखरीको जग्गा सरकारी करण गरिनु पर्ने मागसहितका १४ बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । ऐन, कानून विपरीत सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएको अवैध भवन भत्काउने आदेशको पर्खाईमा छन्, सम्पदाप्रेमीहरु ।

२०७९ भदौ १२ गते छिमेकी भारतको उत्तर प्रदेशस्थित नोएडामा सर्वोच्च न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गर्दै ३२ तले ट्वीन टावर सुरक्षित बिस्फोटमार्फत भत्काएको थियो । भुईंतलासहित नौतले भवनको अनुमति लिएर अनधिकृत ढंगले ३२ र २९ तले टावर ठड्याइएपछि अदालत पुगेको विवाद हाइकोर्ट हुँदै सर्वोच्च न्यायालय पुगेको थियो । हाइकोर्टले भत्काउन दिएको आदेशविरुद्ध टावर निर्माण कम्पनी सुपरटेक सर्वोच्च पुगे पनि ती टावरलाई गैरकानूनी करार गर्नबाट रोक्न सकेन ।

लामो कानूनी लडाइँपछि सर्वोच्चले इलाहवाद उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै १५ भदौ २०७८ मा तीन महिनाभित्र ती ट्विन टावर ढाल्न आदेश दिएको थियो । म्याद थपेर केही समय गुजारे पनि भ्रष्टाचारको कलंक लागिसकेका ती टावर २०७९ भदौ १२ मा विष्फोटक धराप थापेर ढालिए ।

नोएडाका ट्वीन टावर भत्काएजस्तै छायाँदेवी पनि भत्काइनु पर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म र सरकारी अड्डादेखि सर्वोच्च न्यायालयसम्म उठिसकेको छ । अदालतको आदेशको मात्रै पर्खाई छ । २०४२ सालसम्म नापी विभाग र मालपोतको श्रेस्तामा ऐतिहासिक थँवहिल पोखरी रहेको छायाँदेवी कम्प्लेक्स विभिन्न काण्डखण्डमा सेटिङ गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको फाइदा उठाउँदै पृथ्वी बहादुर पाँडेसहितका ४३ जना व्यक्तिको नाममा भव्य महल निर्माण गरी वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडा असुल भइरहेको छ ।

ठमेलमा रहेको कमलपोखरी सम्बन्धी विवादमा ४६ वर्षअघि अदालत बोलेको देखिन्छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०३३ पुस ३ मै ‘श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ ठहर गरेको थियो । सोही फैसलाको आधारमा २०४४ सालमा ठमेलमा ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गरिएको रकेर्ड छ ।

कमलपोखरीको कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा त्यसैमा रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । सार्वजनिक जग्गा दर्ता यो कित्ताको विवरणमा आवादीमा पर्ति पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम छ । जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमै पोखरी लेखेर दर्ता यो जग्गामा केयुरशमशेर २०३९ सालपछि मात्र मोही बनेको देखिन्छ ।

यो जग्गामा २०४६ सालको परिवर्तनपछि नाटकीय मोड आएको देखिन्छ । अम्बिका राणाले जग्गा १८ माघ २०४७ मा आफू र दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा व्यक्तिगत नाम (गुठी रैतानी)मा दर्ता गराइन् । जसको गुठियारहरूले तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको गुठी संस्थानले दुई महिना नबित्दै १५ चैत २०४७ मा कर्मचारीले भुलवश जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै बदर गरेको थियो ।

त्यसरी जग्गा दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयसमेत त्यतिबेला गरिएको देखिन्छ । संस्थानले पैसा फिर्ता लिन राणा र शाहलाई संस्थान बोलाएको थियो । उनीहरु पैसा फिर्ता लिनुको सट्टा जग्गा दर्ता बदरको निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत पुगे । जिल्ला अदालतमा उनीहरू हारे पनि पुनरावेदन अदालतले भने २५ जेठ २०५३ मा उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरिदियो । ठमेलमा रहेको ऐतिहासिक पोखरीको दुर्दिन यहिँनेरबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

पुनरावेदन पाटनको फैसलाविरुद्ध ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ माग गर्दै १८ मंसिर २०५५ मा गुठियारहरुले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । उनीहरूले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए ।

तर, उनीहरूमध्ये केहीले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गा पाउनेगरी जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरिदिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको राजगुठीको जग्गा यसरी अनधिकृत मिलापत्रका नाममा व्यक्तिको बन्न पुग्यो । उक्त मिलापत्र समेत त्रुटीपूर्ण भनिएको छ । व्यक्तिगत हक नलाग्ने र सार्वजनिक जग्गा निवेदकले सम्झौता गरेकै आधारमा मिलापत्र गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी गर्न नपाइने नियम विपरीत सेटिङमा अदालतबाटै मिलापत्र भएको देखाइयो ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको यो मिलापत्रविरुद्ध गुठियार परिवारकै ६ जनाले २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा हाले । गुठियार परिवारकै भागवतनरसिंंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधानले मिलापत्र गर्ने हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले फेरि उनीहरूको विपक्षमा फैसला सुनायो ।

यो फैसलाविरुद्ध गुठियार परिवारका सदस्य एवं सम्पदा संरक्षणकर्मी भागवतनरसिंह प्रधानले गुठी रैतानी निर्णय बदरको मागसहित मुद्दा दोहोराउन उजुर दिए । जुन मुद्दामा १० चैत २०७३ मा न्यायाधिशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेले मुद्दा दोहोराउन निस्सा दिएका छन् । यद्यपि, वितेका ७ वर्षमा मुस्किलले एक पटकबाहेक सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो मुद्दाको पहिलो पेशी ४ भदौ २०७४ मा भएको थियो ।

त्यो पनि विपक्षी कानून व्यवसायीले स्थगित गराए । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदा हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सेटिङ गराएर उक्त जग्गामा विशाल एवं भव्य व्यापारिक भवन बनाएर भाडामा लगाई खाने काम भइरहेको छ ।

छाँयादेवी कम्प्लेक्स भत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह जुनसुकै समय डोजर लिएर जान सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर, उनले कहिले आँट गर्छन् हेर्न बाँकि छ । सार्वजनिक पर्ति भनेर मुद्दा चलिरहेको जग्गामा त्यत्रो भवन कसरी बन्यो ? यो भवनको नक्सा पास गर्नेहरुमाथि महानगर आफैले पनि छानविन गर्न सक्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसतर्फ महानगरको चित्त लागेको छैन ।

छाँयादेवी कम्प्लेक्स राजनीतिक सेटिङको आडमा न्यायालयलाई समेत किनेर मुख्य योजनाकार पृथ्वी बहादुर पाँडे, सुमन पाण्डे लगायतले सेटिङ गरिरहेका छन् । विगतमा जस्तो राजनीतिक सेटिङ र न्यायालयले समेत दिउँदै रात पार्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेकोले पूर्ण सुनुवाई भएका बखत सर्वोच्च अदालतबाटै ऐतिहासिक कमलपोखरी पुनःस्थापित गर्न आदेश हुनेमा सम्पदाप्रेमीहरु आशावादी देखिन्छन् ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृका प्रसाद मरासिनीको इजलासबाट मिति २०७५ असार १९ गते भएको फैसला अनुसार साविक निलबाराही गाउपञ्चायतमा रहेको १५ रोपनी ९ आनामा फैलिएको कमलपोखरी २०३५ सालदेखि २०४२ सालसम्म चलेको मुद्दामा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई पूर्जा वितरण गरिएका कार्यहरु तत्कालीन भक्तपुर जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतबाट भएका फैसला समेत बदर भई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ३७ वर्षपछि पोखरी सार्वजनिक हुने फैसला समेतलाई आधार मान्दा ठमेलमा ठडिएको छाँयादेवी कम्प्लेक्स भत्काउनु पर्ने प्रसस्त कारणबारे न्यायालयले खुलाइदिने अपेक्षा आम सम्पदाप्रेमी तथा सिंहसार्थ बाहुका गुठीयारहरुले गरेका छन् ।

छायाँदेवी कम्प्लेक्स विवादमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितोसमेत बदर माग गर्दै विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर भएका छन् । छायाँदेवी श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको कमलपोखरी र त्यसको डिल पुरेर निर्माण गरिएको ऐतिहासिक तथ्य, लिखत र प्रमाणहरुले पनि पुष्टि हुन्छ ।

गुठी संस्थान ऐन, मालपोत ऐन तथा यस सम्बन्धि अन्य कानूनले त्यसरी सार्वजनिक पोखरी वा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने छुट कतै दिएको छैन । तर, राज्यसत्तासँग सीधा पहुँच राख्ने व्यापारिक समूहले अदालतको ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसलाको जगमा वर्षौं पुरानो पोखरीमा ठडिएको छाँया सेन्टरको ‘प्राणवायु’ छोटिदै गएको निश्चित जस्तै भएको छ ।