सहकारीका लागि दोस्रो तहको नियामक निर्माणबारे राष्ट्रसँग छलफल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच सहकारीका लागि दोस्रो तहको नियामक निर्माणबारे छलफल भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल केन्द्रित भएको हो । दोस्रो तहको नियामक ९एसटीआई० को अवधारणापत्र बनाएर कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइसकिएको सन्दर्भमा यसको कानुन बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
छुट्टै कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति चाहिन्छ । त्यही भएर अवधारणापत्र बनाइएको हो । त्यो स्वीकृत भएपछि कानुनको मस्यौदा बन्छ ।
4 thoughts on “सहकारीका लागि दोस्रो तहको नियामक निर्माणबारे राष्ट्रसँग छलफल”
पाठक प्रतिक्रिया :
नियम बिपरित चलेका सहकारी सञ्चालक हरूको जाए जेठा सबै तिनपुस्ते सम्पतिरोक्का गरेर भयपनि पिरित बचत कर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने बचत कर्तालाइ दुःख कष्ट दिएको हिसाब किताब गरेर जेल हाल्नुपर्छ।
केही सहकारी खोल ओडेका ठगहरूले गर्दा देशकै तिन खम्बा ढल्न लागी सक्यो।100 जति ठगहरूलाई कार्यबाहीको दायरामा ल्याई सहकारी लयमा ल्याउन सकिन्छ।
Sahakari,छ्यापछ्यापति देशमा भए केही सहकारिले जनता उठिवास लगाए,आर्थिक हिन वनाए।जनताको ठूलो भुल थियो।सरकारले अनुमति दिएका सहकारिले यसो गर्लान भन्ने सोच नै थिएन।सरकारले सहकारिको कर खाएपछि जनताको जिउधनको सुरक्षा लिनु पर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भएन। विना सहकारि देश चल्न कठिन पनि छ।सुधार हुनु पर्छ है।
विना सहकारि देश चल्न कठिन पनि छ। यो एकदम गलत हो ।