रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पद चिप्लिने खतरा, सर्वोच्चमा पर्यो रिट
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको अघिल्लो पल्ट सांसद पद चट्काएका युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को रिट हालेका हुन् ।
स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न र बनाउन नहुने कानूनी व्यवस्थामा टेकेर सफलले गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट हालेका छन् । रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभालगायत राजनीतिक दललाई विपक्षी बनाएका छन् ।
सुशासन ऐन–२०६४ को दफा १८ मासमेत स्वार्थ बाझिएकोमा निर्णय गर्न नपाउने भनी प्रष्ट व्यवस्था रहेको रिट निवेदक सफलको जिकिर छ । उनले दायर गरेको रिटमा मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नलिई उनीलक्षित जाहेरी परेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले समेत प्रतिरक्षा गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न र बनाउन नहुने गरी संविधान र कानूनको व्याख्या गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गर्न उनले अदालत समक्ष निवेदन गरेका छन् । कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने समेत मुछिएका छन् ।
उनको विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसदमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ठगी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी रहेको र प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने निकाय गृह भएकाले उनी सो पदमा बस्न उपयुक्त नहुने कांग्रेस सांसदहरुको तर्क छ ।
