न्यायालयकै सेटिङमा ऐतिहासिक सम्पदामा भव्य व्यापारिक भवन, कहाँबाट सुरु होला छानविन ?

काठमाडौं । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता ठमेलस्थित कमलपोखरी रहेको १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा न्यायालय समेतको सेटिङमा व्यक्तिका नाममा ल्याई व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाइएको विषयमा सरकार स्वयंले गम्भीर छानविन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्रालयको परिपत्र अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले समेत ठमेलस्थित कमलपोखरी र विक्रमशील महाविहार मासेर निर्माण गरिएको छायाँदेवी कम्प्लेक्स भत्काउने वा सरकारी करण गर्ने भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले छायाँदेवी कम्प्लेक्ससहित व्यक्तिको कब्जामा रहेका सयौँ सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पदाबारेको विवरण संकलन तथा अध्ययन अनुसन्धान कार्य भइरहेको बताए । यसपछि गृहमन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर छानविन तथा कारबाही कमिटी गठन हुने उनको भनाइ छ ।

कमलपोखरी मास्ने सम्बन्धी विवादमा ४६ वर्षअघि नै अदालतले बोलेको देखिन्छ । तर, पछि न्यायालय समेतको सेटिङमा सार्वजनिक सम्पदामाथि व्यक्तिको कब्जा स्थापित भएको तथ्य भेटिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०३३ पुस ३ मै ‘श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ ठहर गरेको थियो ।

२०४४ सालमा ठमेलमा ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको रकेर्ड छ । कमलपोखरीको कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा पनि त्यसैमा रहेको मालपोतको रेकर्डमा छ । सार्वजनिक जग्गा दर्ता यो कित्ताको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ । जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमै पोखरी लेखेर दर्ता यो जग्गामा केयुरशमशेर २०३९ सालपछि मात्र मोही बनेको देखिन्छ ।

अम्बिका राणाले सो जग्गा १८ माघ २०४७ मा आफू र दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा व्यक्तिगत नाम (गुठी रैतानी)मा दर्ता गराइन् । जसको तत्कालै गुठियारहरूले विरोध गरे । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको गुठी संस्थानले दुई महिना नबित्दै १५ चैत २०४७ मा कर्मचारीले भुलवश जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै बदर गर्‍यो ।

त्यसरी जग्गा दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयसमेत त्यतिबेला गरिएको छ । संस्थानले पैसा फिर्ता लिन राणा र शाहलाई संस्थान बोलाएको थियो । उनीहरु पैसा फिर्ता लिनुको सट्टा जग्गा दर्ता बदरको निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत पुगे । जिल्ला अदालतमा उनीहरू हारे पनि पुनरावेदन अदालतले भने २५ जेठ २०५३ मा उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरिदियो ।

पुनरावेदन पाटनको फैसलाविरुद्ध ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ माग गर्दै १८ मंसिर २०५५ मा गुठियारहरुले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । उनीहरूले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए ।

तर, उनीहरूमध्ये केहीले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गा पाउनेगरी जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरिदिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको राजगुठीको जग्गा यसरी अनधिकृत मिलापत्रका नाममा व्यक्तिको बन्न पुग्यो । त्यसले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको बताइन्छ ।

यस मिलापत्रविरुद्ध गुठियार परिवारकै ६ जनाले २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा हाले । गुठियार परिवारकै भागवतनरसिंंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधानले मिलापत्र गर्ने हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले फेरि उनीहरूको विपक्षमा फैसला सुनायो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध गुठियार परिवारका सदस्य एवं सम्पदा संरक्षणकर्मी भागवतनरसिंह प्रधानले गुठी रैतानी निर्णय बदरको मागसहित मुद्दा दोहोराउन मुद्दा दिए । जुन मुद्दामा १० चैत २०७३ मा न्यायाधिशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र

केदारप्रसाद चालिसेले मुद्दा दोहोराउन निस्सा दिएका छन् । यद्यपि, वितेका ७ वर्षमा मुस्किलले एक पटकबाहेक सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो मुद्दाको पहिलो पेशी ४ भदौ २०७४ मा भएको थियो । विपक्षी कानून व्यवसायीले स्थगित गराए ।
५ कात्तिक २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा.आनन्दमोहन भट्टराईले मिसिल झिकाउने आदेश दिएबाहेक अहिलेसम्म मुद्दामा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

दूषित मोहियानी हक र स्वार्थी सिमित गुठियारसँगको मिलापत्रका आधारमा सार्वजनिक जग्गा नाटकीय रूपमा नामसारी भएको तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् । अम्बिका राणाको जग्गा २०६३ मा सुरेसाथ हाउजिङ र २०६४ मा उनको नामका सबै जग्गा नातेदार प्रतिभा राणा पाँडेलाई नामसारी गरियो ।

शंकरप्रसाद शाहका नाममा पुगेको दुई कित्ता जग्गा पनि प्रतिभाको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । प्रतिभा प्रथम गभर्नर हिमालयशमशेर राणाकी छोरी हुन् भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेकी धर्म पत्नी । उनको नामबाट पनि २०६५ मा पुनः नामसारी भएपछि ऐतिहासिक कमलपोखरी व्यवसायी पाँडेको नाममा आइपुग्यो । जहाँ उनीसहित ४३ व्यवसायी संलग्न कम्पनीले व्यापारिक कम्लेक्स ठड्याएको छ । जसको नामकरण पाँडेकी आमा छायादेवीको नामबाट गरिएको छ, ‘छायाँदेवी कम्प्लेक्स’ ।

साँस्कृतिक पोखरीमा राणा शासकको कुदृष्टि परेपछि जीतशमशेर राणाबाट शुरु भएको कमलपोखरी कब्जाको तिगडमबाजीले अहिले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको स्वरुप धारण गरेको बताइन्छ । पोखरीलाई पुरेर त्यसमाथि बनाइएको १५ तले छायाँदेवी कम्प्लेक्स सत्ता, शक्ति र षड्यन्त्रको प्रतिकको रुपमा उभिएको छ ।

सम्बन्धितः

इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाँडे जेल जाने, छायाँ सेन्टरको छानविन घेरामा अन्य को-को ? (सूचीसहित)