बीमा प्राधिकरणको १८ बुँदे निर्देशनमध्ये तीनवटा कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनगुनासो समेटेर बीमा कम्पनीहरुलाई जारी गरेको १८ बुँदेमध्ये तीन बुँदा चुनौतीपूर्ण रहेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् ।प्राधिकरणले चैत ६ गते बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको निर्देशिका कर्मचारी र कार्यालय सजावटको बिषय तत्कालै पालना गर्न नसक्ने भन्दै कम्पनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
बीमा कम्पनीहरुले देशैभर संचालन गर्दै आएको शाखा कार्यालयहरु एकै स्तरका नभएको कारण बीमा प्राधिकरणले चैत ६ गते जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको बुँदा १, २, ३ तत्कालका लागि सबैमा लागू गर्न नसक्ने भएको बताएका छन्।बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरुका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने (दुई महिनाभित्र) राख्ने बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएको हो ।
त्यस्तै, बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्त्ति परिचालन गर्ने (तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने) बीमा कम्पनीका अधिकारीले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको १८ मध्ये यी बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्दा खर्च बढ्न गई घाटा हुने भएकाले यस बिषयमा प्राधिकरणलाई पनि मनन गर्न कम्पनीका अधिकारीहरुले आग्रह गरेका छन् ।बीमा कम्पनीका संचालहरुले आर्थिक मन्दीले व्यवसाय क्रमिक रुपमा सुधार हुने अवस्था प्राधिकरणले दिएको १८ बुँदे निर्देशनले खर्च बढाउने बाटो देखाएको हुँदा यस बिषयमा गहन रुपमा सोच्न प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बीमा प्राधिकरणलस्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको, बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा गुनासो प्राप्त भएको भन्दैे गत चैत ६ गते कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।बीमाका शाखाहरूको विकास गर्ने, न्यूनतम अधिकृतस्तरका कर्मचारी राख्नैपर्ने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि २ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरणले दिएको छ ।
व्यवसाय विस्तारको लागि कम्पनीहरु पनि खुसी नै छन् । तर व्यवसाय नै नहुने स्थानमा खर्च बढाउने हेतु देखिएको भन्दै एक जीवन बीमा कम्पनीका सिईओले प्राधिकरणको उक्त निर्देशिकाप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री प्राधिकरणले जारी गरेका १८ बुँदे निर्देशिका सकारात्मक रहेको भन्दै कर्मचारीको बिषयमा तत्कालका लागि खर्च बढाउने माध्यम मात्रै रहेको बताँउछन् ।
प्राधिकरणले बीमकका स्थलगत तथा गौरस्थलगत निरिक्षण गर्दा प्रतिवेदनमा विभिन्न कैफियत देखिएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा बीमा सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्दा प्राप्त भएका गुनासोहरु समेटेर कम्पनीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । बीमा प्राधिकरणले जनगुनासो समेटेर एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको यो पहिलो निर्णय हो ।
अन्य बुँदाहरुप्रति कम्पनी सकरात्मक देखिएपनि कर्मचारी अनिवार्यको बिषयमा कम्पनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
