आम्दानी अनुसार सबैको बीमा अनिवार्य गराउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले जनताको आम्दानी अनुसार प्रिमियमको आधारमा सबै अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।जनताको आम्दानी अनुसार प्रिमियमको आधारमा सर्वसाारण कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को भनाइ छ।

स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले डिजिटल माध्यमको व्यवस्था गर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद डा. चन्दा कार्कीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सुधारका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनलाइनबाटै सदस्य बन्ने र नवीकरण हुने व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको अनिवार्य बीमा, आम्दानीअनुसारको प्रिमियमको आधारमा सर्वसाधारण सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बीमा गर्नेलगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए ।

‘सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्नेलगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हालसम्म ३३ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार तथा २४ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको बताए ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उनले गरिब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अतिग रीब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरिने बताए ।

तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन २०८१ बैशाख १ देखि लागू हुने गरि रिफिल काउन्टरको व्यवस्था गरि औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गर्न लागेको प्रचण्डले बताए।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरुबाट प्रत्येक मंगलबार जेरियाट्रिक क्लिनिक मार्फत सेवा दिने व्यवस्था गरिएको पनि दाहालले त्यसक्रममा बताए ।
निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई पनि बीमामा सूचिकृत गरि सेवा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । नागरिकता, जग्गा पास लगायतका सामाजिक सेवाको क्रममा स्वास्थ्य बीमा परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।