ऊर्जा विकासका लागि सत्तागठबन्धन दलका के के छन् योजना ?
काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक बृद्धिदर बढाउने भएको छ । सरकारले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने र मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने सत्ता गठबन्धनको योजना रहेको छ । साथै, आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जर्नाकोे छ ।
– एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने । स्थानीय अवरोध र वन–जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण लगायत विद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने ।
– संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक २०८० लाई समयानुकूल बनाई पारित गर्ने ।
– वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता उर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने ।
– विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा सहज पहुँचको नीति अवलम्बन गर्ने । आवासीय क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन ‘गतिशिलताको सिद्धान्त’का आधारमा महशुल दर निर्धारण गर्ने । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने,
– प्रशारण एवम् वितरण लाइन तथा सव–स्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीब्रता दिई गुणस्तरीय र निर्वाध उर्जा आपूति सुनिश्चित गर्ने ।
– इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने,
– डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ।
