यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने सत्ता गठबन्धन दलको घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सरकारले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने, यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने र पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने सरकारको योजना रहेको छ ।

पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर बर्षौसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने समेत न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा उल्लेख गरीएको छ ।

सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असूल गर्ने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गरी वृत्ति विकासको आधार अर्धवार्षिक मुल्याङ्कनको नतिजालाई बनाउने । अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्न सहित ’साइट क्लिरेन्स’ जस्ता पूर्व तयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्नेछ ।’

परियोजनाहरूको छनौट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना सँगै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रूततर निर्माणसम्बन्धी ऐन (सनसेट–ल)’ संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ ।

-एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने

– पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय न्यूनता परिपूर्तिका निम्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह वित्तीय लगानी, पूर्वाधार बण्ड, हरित वित्त, समिश्रित वित्त (ब्लेण्डेड फाइनान्स), भीजीएफ, एस्सेट मोनिटाइजेसन, हाइव्रिड अन्न्युटिजस्ता वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन कानूनी प्रबन्ध मिलाउने,

– पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका वित्तिय संस्थालाई एकीकरण गर्ने । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैकल्पिक लगानीहरूको परिचालनका निम्ति आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘कन्ट्री रेटिङ्ग’ गर्ने र स्वचालित डिजिटल एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने,

– सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रहरूको अन्तरआवद्धतालाई दृष्टिगत गर्दै ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास योजना’ कार्यन्वयनमा ल्याउने । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक विकास तथा व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी ‘औद्योगिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ बनाउने ।