४ दिन नपुग्दै सरकारसँगको सम्झौता भंग गर्ने आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितको चेतावनी
काठमाडौँ । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारसँगको आंशिक सम्झौता भंग गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवानीले सहमतिलाई कमजोरीको रुपमा ठानि पुनः लघुवित्त कर्मचारीहरुले कालो सूची र धितोलिलामको नाममा बिगत २ वर्ष पहिलाकै रवैया देखाएको भन्दै सहमति भंग गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकार र सघर्षरतपक्षले निकास निकाल्ने कोशिश गरिरहेको बेला जनतालाई लघुवित्तले कर्मचारी पुरानै रबैया देखाएको बताइएको छ । ‘शान्तिपूर्ण निकासको लागि गरिएको सहमतिलाई कमजोरीको रुपमा लिई समाजमा भडकाब ल्याउने र वार्ता असफलतातिर पुराउने कोशिश गर्ने लघुवित्त संचालक, सीइओ र संस्थाहरुप्रति आन्दोलन केन्द्रित हुने गरी कुनै पनि बेला वार्ता भंग गरीने कुरा पनि सार्वजनिक गर्दछौं’ सर्घष समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताले न्याय नपाउनेगरी संघर्ष समिति र यसको नेतृत्वले कुनै पनि सहमति नगर्ने कुरा स्पष्ट पार्ने चाहान्छौं’
संघर्ष समितिले लघुवित्त संस्था खारेज, संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामुहिक ऋण मिनाह, गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवाको माग गरी आन्दोलित छन् ।
विगत २ वर्षदेखि निरन्तर लघुवित्त क्षेत्रले गरेको आर्थिक र सामाजिक शोषणाको विरुद्धमा संघर्षरत रहेको जनाएको छ । सरकारसँग आंसिक सफलता मिलेको कुरालाई सम्मान गरेको समितिले बताएको छ ।
