संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामाथि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको असहमति, ७ बुँदामा संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले असहमति जनाएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामति विधेयकमाथि ७ बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

गत बिहीबार मात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सो विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हित विपरित रहेको भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विरोध जनाएको हो ।

उक्त विधेयकको मस्यौदादेखि नै विरोध गर्दै आएका स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विधेयक संसदमा पेश भएपछि सात वटा बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ ।

संघीय निजामति ऐनको मस्यौदाको दफा २ ङ, दफा ६९ (२) को उपदफा १, दफा ११८ (३) को उपदफा १ र २, दफा ११९ को उपदफा ९, दफा १२२ को उपदफा २ र १३१ को उपदफा ९ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले परिभाषादेखि निवृत्तिभरण, खटन–पटन सम्मको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन । दफा २ मा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाका पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामति ऐनमा आफूलाई सम्बोधन नगरिएकोले ऐन नै विभेदकारी ढंगबाट आउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐनभित्र समेटिनुपर्ने, तिनै तहका कर्मचारी एकै प्रकारको सिभिल सर्भेन्ट भएको र यसअघि असोज २७ गते सरकारसँग यही अनुसार सम्झौता भएको स्मरण गराएका छन् ।
यस्तै, दफा ६९ २ मा निवृत्तिभरण सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा संघका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा पनि संशोधनको माग गरेको छ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीयको खटन–पटनको बिषयमा पनि यसअघि स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।