कम्पनी ऐनमा आमूल परिवर्तनको तयारी, प्राइभेट कम्पनीलाई खुकुलो पब्लिकलाई कडाई गरिँदै

काठमाडौं । विद्यमान कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । हाल कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयकको मस्यौदामाथि थप छलफल भइरहेको कम्पनी ऐन २०६३ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल कानुन आयोगले छलफलसहित अघि बढाइएको कम्पनी ऐन संशोधन प्रक्रिया अब छिट्टै संसदमा प्रवेश गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ ।

नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा अनुसार कम्पनीहरुको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको संरचना नै परिवर्तवन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, शेयर नामसारी, डिफ्याक्टो व्यक्तिले कम्पनी चलाउने गलत प्रथा अन्त्यको लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । हालको सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । १७ वर्ष पुरानो कम्पनी ऐन २०६३ का अप्ठेराहरुलाई हटाएर नयाँ बनाउन खोजिएको हो । यद्यपि कम्पनी ऐन प्रतिस्थापन नभई संशोधनमार्फत सुधार गर्न खोजिएको छ ।

हाल अघि बढाइएको विधेयक संसदमा छलफल भई पारित भए पश्चात विद्यमान ऐनमा रहेको कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया, खारेजी प्रक्रिया, बार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन हुनेछन् । नयाँ कम्पनी ऐनमा गैर कानुनी रुपमा कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले सनाखत गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । नयाँ ऐनमा जरिवना सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा प्राइभेट कम्पनीलाई खुकुलो पारेर पब्लिक कम्पनीलाई थप पारदर्शीसँगै कडाई गर्न खोजिएको देखिएको छ ।

कम्पनी ऐनको नयाँ मस्यौदामाथि नेपाल कानुन आयोगको नेतृत्व अहिले गहन छलफल भइरहेको छ । सोही क्रममा हिजो काठमाडौंमा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघसहितका सरोकारवाला निकायसँगको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

सो छलफलमा बैंकर्स एशोसिएशनको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै सिष्टर कम्पनीलाई अप्ठेरो परेका बखत माउ कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस्तै, बैंकर्स संघको तर्फबाट धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थामा केही सुझावहरु पेश गरेका थिए ।

सिएनआईको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको सुझावमा वान डोर सिष्टमबाट कम्पनी दर्ता र अन्य नियामकीय अनुमति पाउनुपर्ने सुझाव अघि सारेका थिए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको तर्फबाट जरिवना महंगो भएको, दर्ता शुल्क विदेशमा शून्य रहेकोमा नेपालमा धेरै नै महंगो भएको गुनासो गरेका थिए ।

त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट भने तीन महले सुझाव पेश गरिएको थियो । सेबोनको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै सूचिकृत कम्पनीहरुमा धितोपत्र बोर्डले निरिक्षण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था कम्पनी ऐनमै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणको तर्फबाट नियामकबाट स्वीकृत लिएपछि मात्रै कम्पनी दर्ता हुने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै, कम्पनीको विधान संशोधन गर्दा नियामकीय निकाय समेतबाट राय प्रतिक्रिया लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।