सडक नभएको ठाउँमा ५ करोडको मोटरेवल पुल बनाउने कर्मचारीलाई सफाइ
काठमाडौं । सडक नै नभएको ठाउँमा पुल हालेको र अनियमितता गरेको भन्दै दायर भ्रटाचारको मुद्दामा ३ कर्मचारीले वर्ष दिन नवित्दै सफाइ पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानाले मंगलबार विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् ।
गोरखा नगरपालिका ३ र सिरानचोक गाउँपालिका– ५ जोड्ने जरेवरस्थित दरौँदी खोलामा रकम कुम्ल्याउन कै लागि वद्नियतपूर्वक पुल हालिएको अभियोगमा उनीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सडक नै नभएको ठाउँमा ५ करोड ३९ लाखमा निर्माण गरिएको ५० मिटर लामो पुल अहिले पनि भग्नावशेषमा देखिन्छ । अख्तियारले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवादीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको थियो ।
सडक नभएको ठाउँमा मोटरेवल पुल बनाएको भन्दै कर्मचारीमाथि मुद्दा हालेको अख्तियारले सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेर मन्त्री बनेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
काल्पनिक डीपीआर बनाएर पुलको स्थान र डिजाइनसमेत परिवर्तन गरेर कानूनविपरीत पुल निर्माण गरेको भन्दै अख्तियारले गएको वर्ष फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुले ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप छ ।
पदीय दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ५ करोड ४५ लाख विगो कायम गरी कैद र जरिवानासहित हानिनोक्सानी भएको विगो सचिव मरहट्टाबाट असुल उपर गर्न अख्तियारले मागदाबी थियो ।
निमित्त निर्देशक श्रेष्ठमाथि गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई खोलामा पुल बनाइएको भन्दै ५ लाख ७१ हजार विगो मागदाबी गर्दा अख्तियारले सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराजमाथि बदनियतपूर्वक गुरुयोजना बनाएको आरोप लगाएको थियो । यी सबैले मुद्दा दायर गरेको वर्षदिन नवित्दै सफाइ पाएका छन् ।
