काठमाडौंकै ३०४ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्नेहरुको सूची तयार पार्दै सीआईबी, को-को पर्छन् जेल ?

काठमाडौं । हायात होटलले भोगचलन गरिरहेको बौद्धस्थित ३०४ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्नेहरुको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले सूची तयार पार्न थालेको छ ।  सीआईबीले हायातका नाममा मनपरी गर्ने भारतीय व्यापारी अरुण कुमार सर्राफ (होटल याक एण्ड यतीका सञ्चालक समेत) र ललितपुरको आईसीटीसी समूह (सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ)को समेत पाता कसेरै छोड्ने बताएको छ ।

केही सञ्चारमाध्यमले सीआईबीलाई हायातबारेको अनुसन्धान रोक्न गृहमन्त्रीको आदेश आएको भनी समाचार प्रकाशन गरे पनि सीआईबीले भने अनुसन्धान तीब्रपारेको बताएको छ । सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले बीमापोष्टसँग भनिन्, ‘अनुसन्धान रोक्न भनी गृहमन्त्रालयबाट निर्देशन आएको कुरा सत्य होइन । अनुसन्धान जारी छ । सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने योजना हामी निस्तेज पारेरै छोड्छौँ ।’

तारागाउँ विकास समितिका सदस्य सचिव महेन्द्र थापामगरले समेत अनुसन्धान जारी रहेको पुष्टि गरे । उनका अनुसार सीआईबीले हालै मात्र अनुसन्धानका लागि मालपोत, नापी र विकास समितिसँग जग्गाको लालपूर्जा तथा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण मागेर लगेको छ । अर्कोतर्फ विभागीय पर्यटन मन्त्रालयले समेत विकास समिति र हायातसँग मागेको २२ र २७ बुँदे जवाफपछि संस्थाको वृहत्तर हित हुनेगरी कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न भनी निर्देशन दिएको सदस्य सचिव थापामगरले बताए ।

२०५० सालमै सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले जग्गा दिए बापत पाएको शेयर लगत निकै न्यून भएको भन्दै पुर्नमूल्याङ्कनको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सरकारले टेर पुच्छर लगाएन भने अहिलेसम्मका विभागीय पर्यटन मन्त्रीहरु सबै घुसखोर निस्किए । २०७६ मा मात्रै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गत अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा गठित प्रतिवेदन समितिले समेत जग्गाको पुर्नमूल्याङ्कन गर्नु पर्ने तथ्य पेश गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकका पटक–पटकका प्रतिवेदनले पुर्नमूल्याङ्कन कै विषय उल्लेख गर्दै आएका छन् । सदस्य सचिव थापामगर भन्छन्, ‘पटक–पटकका सबै खाले प्रतिवेदनले सरकारी जग्गाको पुर्नमूल्याङ्कन गर्न भने पनि सरकारले हालसम्म कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । सरकारी बेवास्ताका कारण हायातमा सञ्चालक पक्ष हावी हुँदै गएको हो ।’

पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिको सुरुको शेयर लगानी २२ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेकोमा आईसीटीसी र सर्राफ समूहको खुरापातीले त्यसको अनुपात घटेर समय नौ दशमलव शून्य एक प्रतिशत कायम भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको शेयर अनुपात घटेपछि घोटालाको विवादमा मुछिएको हायात होटल सञ्चालक पक्ष भन्छ, ‘ऋण पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाअनुसार २०६४ मा जारी अग्राधिकार सेयरलाई २०७१ मा साधारण सेयरमा परिवर्तन गरिएको थियो, यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर प्रतिशत बढ्न गयो भने संस्थापक र साधारण सेयरधनीहरूको सेयर प्रतिशत घट्न गयो ।’

यो पक्षले कम्पनी जहिल्यै घाटामा गएको देखाएर सरकारी जग्गा कौडीका भाउमा हडप्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । हायात होटलले २०६३ सालमा हकप्रद शेयर जारी गरेको छ । त्यो समयमा हकप्रद शेयर खुला गर्दा तारागाउँ विकास समितिले १० करोड २० लाखबराबरको हकपद शेयर किन्नुपर्ने थियो । तर, तारागाउँ विकास समितिले शेयर किन्न थप जग्गा दिनुपर्ने भएपछि मानेन ।

तारागाउँ विकास समितिले २०६३ मा कम्पनीले जारी गरेको हकप्रद शेयर नकिन्दा नकिन्दा शेयर अनुपात घटाइएको बताइन्छ । त्यसको सट्टा लगानीकर्तामध्येका आईसीटीसी र सर्राफ समूहले थप शेयर खरिद गरेका थिए । त्यसो गर्दा तारागाउँ विकास समितिको शेयर घटेर १५ प्रतिशतमा ओर्लियो ।

२०५१ सालमा एसियाली विकास बैंकले ऋण सम्झौता गर्दा सरकारको शेयर स्वामित्व धेरै हुन नहुने शर्त राखेका कारण उतिबेलै शेयर संरचनामा फरक परिसकेको थियो । सुरुमा पाँच करोडबराबरको शेयर हालको होटल व्यवस्थापक हायात इन्टरनेसनल कर्पोरेसन अमेरिकाले खरिद गर्ने भनिएकामा उसले नलिने भनेपछि साधारण शेयर पनि संयुक्त लगानीका साझेदारहरूले नै खरिद गरेका थिए । २०६४ सालमा एसियाली वकास बैंक र कोरियन बैंकबाट कम्पनीले लिएको ५८ करोड ६० लाख रूपैयाँ ऋणलाई साधारण शेयरमा र व्याज रकममध्येको केही रकम २१ करोड २० लाख रूपैयाँलाई अग्राधिकार शेयरमा परिवर्तन गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर प्रतिशत बढेको थियो ।

त्यसो हुँदा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको शेयर प्रतिशत घट्न पुग्यो । जस अनुसार तारागाउँ विकास समितिको १० दशमलव पाँच प्रतिशत, संयुक्त लगानी साझेदारको २९ दशमलव ३८ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ११ दशमलव ४७ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम भएको थियो ।

२०५१ सालमा दुई वर्षमा निर्माण सक्ने भनिएको हायात होटल २०५७ सालमा आएर सञ्चालन भएको थियो । २०४९ सालमा सुविधासम्पन्न पाँचतारे होटलको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले नै योजना अघि सारेर यसको निर्माण थालिएको थियो । तत्कालीन तारागाउँ विकास समितिकी अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले यो योजनाको प्रस्ताव सरकारलाई गरेकी थिईन् । दिवंगत जोशी नेपालको पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख समेत थिईन् ।

सरकार मातहतको तारागाउँ विकास समितिसँग त्यस बेला तीन सय चार रोपनी जग्गा रहेकोमा एक सय पाँच रोपनी होटल निर्माणका लागि दिने र बाँकी एक सय ५४ रोपनी ४९ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको थियो ।

होटल निर्माण गर्न दिने जग्गाको मूल्यबराबरको शेयर सरकारको हुने भनिएको थियो । त्यो बेला एक सय ५० रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५ करोडबराबरको सरकारी स्वामित्व रहने गरी शेयर लगानीको प्रस्ताव उक्त जग्गामा रहेका केही पूराना संरचनाको दुई करोड मूल्य तोकी जम्मा १७ करोडको सरकारी शेयर प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

जतिबेला होटलको कुल पुँजी एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ कायम भएको थियो । जसमध्ये ७५ करोड रूपैयाँ शेयर लगानी रहेको थियो भने बाँकी ७५ करोड विभिन्न बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको ऋण समेटिएको थियो । जसअन्तर्गत तारागाउँ विकास समितिको २२ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड रूपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ ।

संयुक्त लगानी साझेदारअन्तर्गतको श्रेष्ठ र सर्राफ समूहको भने ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ लगानी हुँदा समिति, बैंक, सर्वसाधारण तथा अन्यको ४३ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड २५ लाख रूपैयाँबराबरको शेयर लगानी भएको थियो । तारागाउँले शेयर स्वरुप थप जग्गा दिन नमानेपछि श्रेष्ठ र सर्राफ दुबै मिलेर होटल घाटामा गएको नाटक देखाएर सरकारलाई निरन्तर ठगिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारी स्वामित्वको शेयर अनुपात मात्रै घटाएनन् अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि लाभांश सरकारलाई तिरेका छैनन् ।

होटलले वार्षिक ३७ लाखमा एक सय ५४ रोपनी सरकारी जग्गा ४९ वर्षको लागि जग्गा लिजमा लिएको छ । जसमा हायातले कल्चरल भिलेज, बिजनेस होटलका साथै इन्टरनेसनल इभेन्ट र एक्जिभिसन सेन्टर बनाउने तयारी गरेपछि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । हायातले कौडीका भाउमा ३०४ रोपनी जग्गा हत्याउन खोजेपछि सीआईबीले घोटालाको फाइल खोलेको बताइन्छ ।