इजरायलमा नेपाली कामदार ‘बेच्ने’ जिम्मा फेरि म्यानपावरलाई, कमिसनमा बिक्यो सिंगो श्रम संयन्त्र

काठमाडौं । इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने (बेच्ने) जिम्मा सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको पोल्टामा पारिदिएको छ । यसअघि ‘जीटुजी’ मार्फत लैजाने भनिएका सबैखाले कामदार अब म्यानपावर व्यवसयीले डिमान्ड झिकाएर पठाउने भएका छन् ।

इजरायल सरकारले ‘जीटुजी’मार्फत नेपाली कामदार लैजान जोडबल गरेपनि म्यानपावर व्यवसायीको सेटिङ र कमिसनको लोभमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्ष्पा मन्त्रालयले ‘जीटुजी’लाई लत्याएको हो ।
हालैमात्र फागुन ११ गते मात्रै ‘टोखा’सामाखुसीतिर कार्यालय भएको एक म्यानपावर कम्पनीले कृषि क्षेत्रका २०० कामदार लैजानका लागि डिमान्ड स्वीकृत गराएको छ । इजराइल लैजान म्यानपावर व्यवसायीले एक जनाबाट कम्तिमा पनि १७–२० लाख रुपैयाँ अग्रिम उठाएको बुझिएको छ ।
श्रमिकबाट असुलेको रकमबाटै म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रालय र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी एवं अधिकारीहरुलाई कमिसन बुझाएका कारण ‘जीटुजी’ लत्याएको विश्वस्त स्रोतले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दुबई जानुअघि बिहीबार मात्रै कृषि क्षेत्र मात्रै भनई, कन्ट्रक्सन, केयरगिभर र होटेल क्षेत्रका कामदार सबै म्यानपावरले पठाउने विषयमा निकटस्थहरुलाई ब्रिफ गरेका छन् ।

सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा नेपाल र इजरायलबीच नेपाली कामदार लैजाने सम्झौता भएको थियो । त्यसै सम्झौता अनुसार सन् २०२१ मा एक हजार १४७ जना नेपाली कामदार इजरायल गएका छन् । केयरगिभरका लागि एक लट ११ सय नेपाली इजरायल गएका छन् भने हमासको आक्रमण अघि मात्रै १३ सय जनाको माग आएको थियो । जुन जीटुजी मार्फत गर्ने भनिएको थियो । अब त्यो सबै म्यानपावर व्यवसायीको पैसाले जितेको छ । यसले मध्यम वर्गीय परिवारका युवा युवतीहरु इजरायल जानबाट वञ्चित हुने तथा फेरि मिटर व्याजको चर्को भड्खालोमा पर्ने पक्कापक्की भएको छ ।

सन् २०२० मा इजरायलसँग गरेको सम्झौता ब्रड एग्रिमेन्ट थियो । अन्य देशसँग गरेको एग्रिमेन्ट भन्दा राम्रो थियो । दुवै देशका सरकारलाई एकाउण्टविलिटी बनाएको थियो । तर, अहिले आएर सरकारले दलाल म्यानपावर व्यवसायीको हातमा सुम्पिएको छ ।

इजरायल र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार ‘जी टु जी’ मार्फत नेपाली कामदार लैजाने सहमति भएको थियो । त्यस कारण विगतमा नेपालबाट नीजि क्षेत्रको सहभागिताबिना कामदार पठाइएकामा अब त्यसो नहुने भएको छ ।

अब इजरायलका ऐजन्सीलाई कमिसन तिरेर नेपालका म्यानपावरले माग ल्याएर नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कमिसन तिरे माग स्वीकृत गराउने छन् भने नेपाली श्रमिक धमाधम बेच्नेछन् । सिंगो श्रम संयन्त्र कमिसनमा बिकेको छ । श्रमिकको हकहितमा लागि खुलेका संघ संगठनहरु समेत यस विषयमा चुइक्क बोलेका छैनन् । यसबारे सबैलाई थाहा भए पनि उनीहरुले मौनता साँधिरहेका छन् ।