संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडै चुनौति दिएर छुट्टै सत्ता चलाउँदै बालेन, आफ्नै ऐन विपरीत महानगर प्रहरीले जनता कुट्यो

काठमाडौं । काठमाडौंको सुन्धारा क्षेत्रमा बुधबार साँझ फटपाथमा बसेर व्यवसाय गर्ने स्वरोजगार मजदुरमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेकोबारे चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संविधानले नगर प्रहरीको परिकल्पना मात्रै गरेको छ ।

संविधान अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा थप व्याख्या गर्ने संघीय ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । स्थानीय तह आफैंले जारी गरेको ऐनमा समेत नभएको अधिकार महानगर प्रहरीले प्रयोग गरेको देखिएको छ । काठमाडौं महानगर प्रहरीले ‘महानगर प्रहरी ऐन, २०८०’ विपरीत बल प्रयोग देखिन्छ ।

उक्त ऐनले भने अनुसार सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पार्ने गरेर राखेका निर्माण सामाग्री पसल व्यवसायबाट भएको अवरोध हटाउन लगाउने र नमानेमा आफैँ हटाइ, हटाउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्न पेश गर्ने अधिकार महानगर प्रहरीलाई छ । तर, पुटपाथ व्यवसायीको अवरोध हटाउँदा बल प्रयोग गर्नुपर्ने विषय महानगर प्रहरी ऐनमा समेटिएको छैन ।

आफ्नै ऐन विपरीत महानगर प्रहरीले स्वरोजगार मजदुरहरुमाथि अमानवीय ढंगले कुटपिट गरेको देखिन्छ । नेपाल स्वरोजगार व्यापार संघले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको छ । २०८० साउनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम महानगरपालिकाको नगरसभाले जारी गरेको ऐनमा समेटिएको महानगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा २३ बुँदा समेटिएका छन् । त्यसमा पनि महानगर प्रहरीलाई बल प्रयोगको कुरा उल्लेख छैन । र, कार्य सम्पादन गर्दा महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडाध्यक्ष र विभागीय प्रमुखसँग समेत आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्नु महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नगरसभाले पारित गरेको ऐनको ६३औँ बुँदामा सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘महानगर प्रहरी बलले सुव्यवस्था कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा महानगरवासीको अमनचयन स्थापित गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य स्थानीय तह सम्वद्ध सुरक्षा निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्नेछ,’ भनी ऐनमा उल्लेख छ ।

महानगर प्रहरी ऐन अनुसार महानगर प्रहरी परिचालनको जिम्मा महानगर प्रहरी बलको प्रमुखमा रहने उल्लेख छ । यद्यपि, महानगर प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, अनुशासन, आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरामा बाहेक नगर प्रहरीको समग्र परिचालन, प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । एउटै व्यक्ति निरंकुश हुन सक्छ भन्ने हेतुले ऐन मै चेक एण्ड व्यालेन्सको अभ्यासलाई अघि सारिएको छ ।

तर, महानगर प्रहरी प्रमुख एसएसपी राजु पाण्डेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुन्धारा घटनामा आफुहरुले बल प्रयोग गरेको नभई प्रतिरक्षा गर्नु परेको कारण वताएका छन् । बेरोजगार नागरिकमाथि कुटपिटको घटनाबारे नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले दिएको जवाफ सुनाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘मैले पाण्डेजीसँग घटना के भएको हो भनेर सोधपुछ गरेँ । उहाँले बल प्रयोग नभएर प्रतिरक्षा गरेको भनी जवाफ दिनुभयो । तर, हामी छानबिन गर्छौँ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले यसो भने पनि उनको तहबाट अब केही हुनेवाला छैन । कि सुशासन समिति र कि प्रमुख कार्यकारी अर्थात् नगर प्रमुखबाट यो विषयमा के हुने भन्ने विषयको निधो हुने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बीमापोष्टलाई बताए ।

उनले भने, ‘निर्णय मेयर साव’को तहमा हुन्छ । छानविन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । नगर प्रहरीको विषयमा सकभर आफुल हात नहाली सुशासन समितिलाई जिम्मा लगाउन सक्नुहुन्छ । पहिले घाइते नगर प्रहरीको उपचार ठूलो हो । त्यसपछि मात्रै के हुने भन्ने निधो हुन्छ ।’

नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले प्रतिरक्षा गरेको भनी जिकिर गरे पनि सार्वजनिक भएको भिडियोमा नगर प्रहरीले फुटपाथ व्यवसायीमाथि ताण्डव नै मच्चाएको देखिन्छ । निर्घात लाठीचार्ज गरेको भिडियो जताततै सार्वजनिक भएको छ । पुरुष नगर प्रहरीले महिलाको कपाल लुछ्नेसम्मका हर्कत गरेको दृश्य भिडियोमा देखिन्छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले समेत यस घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनी विज्ञप्ति जारी गरेको छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफु जति नै व्यवस्थित छुँ भन्ने देखाउन खोजे पनि स्वघोषित एवं तोकादेशमा चल्ने परिपाटीलाई मलजल गरेर तीनवटा ‘स’ अंगिकार गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन गरेर छुट्टै सत्ताको अभ्यास गरिरहेको भनी काठमाडौं महानगरभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ ।

काठमाडौं महानगरले नियुक्त गरेका कानूनी सल्लाहकारको बोलीबाटै धेरै कुरा प्रष्ट भएको छ । लिगल एडभाइजर मध्येका एक ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘हामीलाई काठमाडौं महानगर मुद्दामा फेस गर्नका लागि राखेको हो । हामीलाई दिइएको वा भनिएको विषय भन्दा बाहेक हामी एक शब्द पनि बोल्न मिल्दैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून सम्बन्धि विषयमा सस्नातकोत्तर गरेका अर्यालले संवैधानिक कानूनको व्याख्या गर्नु पर्ने नेपाल सरकारको बडीमा बसेर सोझै भनिदिए नुनको सोझो बाहेक केही गर्न सकिंदैन ! यसैबाट पनि संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन पुष्टि हुनजान्छ ।