एउटै काण्डमा प्रभु बैंकका डेपुटी पक्राउ, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति, राष्ट्र बैंक र सिआईबीमाथि नै प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकभित्र अर्बौ रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ । तत्कालिन मेगा बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा उठाउनुको सट्टा उल्टै संरक्षण गरेपनि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारवाहीमा ढिलाई गरिरहेको छ ।

मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीले देउराली सहकारीले ऋण नतिरेको प्रभु बैंकका डेपुटी सिईओसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेपनि सोही देउराली सहकारीका रविन्द्र चौलागाईले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ऋणको सम्बन्धमा कारवाहीमा ढिलाई गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सिग्नल नदिएका कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सिआईबी प्रवेशमा ढिलाई भइरहेको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्त गैर कानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा भोलि बुधबार सुनुवाई हुँदैछ । सुनुवाई हुने दुई दिनअघि केन्द्रीय बैंकले सत्ता गठबन्धन माधव नेपालका भान्जा नाता पर्ने प्रभु बैंकका डेपुटी सिईओ मनोज न्यौपानेलाई पक्राउ गराएका छन् ।

देउराली सहकारी र रविन्द्र चौलागाईले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट समेत एक अर्बभन्दा बढि ऋण लिई हालसम्म तिरेका छैनन् । एउटा काण्डमा प्रभु बैंकका डेपुटी सिईओसहितका कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्ने र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सिआईबीको कार्यशैलीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

त्यसो त नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकभित्र अन्य यस्ता थुप्रै काण्डहरु भएपनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा केन्द्रीय बैंक र प्रहरीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । तर, देउराली सहकारी र रविन्द्र चौलागाई एकै व्यक्तिले लिएको कर्जाको सम्बन्धमा सिआईबी र राष्ट्र बैंकको दोहोरो नीति किन ? प्रश्न उठेको छ ।