लघुवित्त पीडित गुनासो सुन्ने निकायमा नआई सडकमा किन गए?: गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यदी लघुवित्तमा समस्या नै हो भने आफूहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित फिनटेक छलफल कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा उपस्थित हुँदै गभर्नर अधिकारीले प्रक्रियाअनुसार गुनासो सम्बोधन गर्ने निकायमा जानुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको गेटमा आएर पर्चा फ्याँकेर जाने प्रवृत्तिले आफूहरू उल्टो पीडित भएको जिकिर गरे ।

लघुवित्त पीडित गुनासो सुन्ने निकायमा नआई सडकमा गएका छन्? गभर्नर अधिकारीगभर्नर अधिकारीले लघुवित्तहरूबाट कर्जा लिनेहरूले नै आफूलाई पीडितको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेकाले समस्या बल्झिएको गुनासो गरे ।

लघुवित्तका विषयमा एक किसिमको संक्रमणको अवस्थामा हामी छौं, कसैले नाजायज रुपमा ब्याज लिएको हो भने फिर्ता हुन्छ,ु उनले भने, ,लघुवित्तको नयाँ मोडल सम्भव छ वा छैन र त्यसमा प्रविधिको प्रयोगले समस्या कति कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौं ।

राष्ट्र बैंकमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण र गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाई रहेको र सोमार्फत आउनुपर्नेमा पीडितहरू सडकमा गएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । कतिसम्म भएको छ भने ऋण लिने मान्छे नै पीडित भनेर पनि आइरहेका छन्,, उनको गुनासो थियो, ,कस्तो पीडित हो रु आउनुपर्ने ठाउँमा नआएर सडकमा गएका छन् । पीडित त हामी भइसक्यौं, राष्ट्र बैंकको गेटमा आएर पर्चा फ्याँकेर जान्छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्याबारे राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले औंल्याएका सम्पूर्ण सुझाव आउँदो असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । लघुवित्त क्षेत्रलाई अब प्रविधिमैत्री नबनाइ ती दिगो हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफल कार्यक्रममा अधिकारीले डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम हुन बाँकी रहेको र भइरहेका काम छरिएर रहेको धारणा राखेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूर्वाधार शेयरिङमा प्रोत्साहन गर्दै उनले फिनटेक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र नेपालको अर्थतन्त्र डिजिटाइज गर्न राष्ट्र बैंक तत्पर रहेको स्पष्ट पारे ।

सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी, रेगुलेटरी स्यान्डबक्सरइन्नोभेसन सेन्टर स्थापना, क्लाउड प्रणाली, पीटुपी लेन्डिङजस्ता नयाँ अवधारणाहरुमा राष्ट्र बैंकले प्राविधिक र व्यवहारिक पक्षको सम्भाव्यता अध्ययन र केही विषयमा योजनासमेत बनाएको उनले बताए । मार्च १५ बाट नेपाल(भारतबीचको अन्तरदेशिय भुक्तानी प्रणाली युपीआई लागू हुने अन्तिम तयारी भइरहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।